उमरिया के घुनघुटी जंगल में कोयला खनन पर गरमाई सियासत, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार को घेरा

उमरिया: मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के अंतर्गत आने वाले घुनघुटी क्षेत्र के जंगलों को लेकर राज्य की राजनीति में सुगबुगाहट तेज हो गई है। कोयला खनन परियोजना को लेकर उठ रहे गंभीर सवालों के बीच प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने घुनघुटी के जंगलों को स्थानीय ग्रामीणों और आदिवासी समुदायों की संस्कृति, पहचान तथा पीढ़ियों पुरानी थाती बताते हुए विकास के नाम पर हरियाली के सफाए और आदिवासियों के अधिकारों की हो रही अनदेखी पर बड़े सवाल खड़े किए हैं।

‘जंगल बचेगा तभी जीवन बचेगा’, आदिवासियों के अधिकारों की अनदेखी पर उठाए सवाल

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखते हुए उमंग सिंघार ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि घुनघुटी का जंगल केवल कुछ पेड़ों का समूह मात्र नहीं है, बल्कि यह यहाँ के आदिवासियों और ग्रामीणों के जीवन का मुख्य आधार है। उन्होंने सवाल उठाया कि विकास की आड़ में जंगलों को तहस-नहस करने और मूल आदिवासियों के अधिकारों की उपेक्षा करने का सिलसिला आखिर कब तक जारी रहेगा। उन्होंने इस समूचे मुद्दे को केवल उमरिया जिले तक सीमित न मानते हुए इसे पूरे मध्य प्रदेश के भविष्य की लड़ाई करार दिया और चेतावनी दी कि पर्यावरण व जंगल सुरक्षित रहेंगे तभी जीवन का अस्तित्व बचा रह सकता है।

घुनघुटी और आसपास के इलाकों में कोयला खनन परियोजनाओं को लेकर चल रहा है विवाद

गौरतलब है कि उमरिया जिले के घुनघुटी तथा उसके आसपास के संवेदनशील वन क्षेत्रों में कोयला खनन की विभिन्न गतिविधियों और प्रस्तावित परियोजनाओं को लेकर पिछले काफी समय से बहस छिड़ी हुई है। पाली तहसील के अंतर्गत आने वाले गिठौरी, पतनारकला और उसके आसपास के इलाकों में खनन कार्यों को लेकर स्थानीय आदिवासी समुदायों, ग्रामीणों तथा पर्यावरण प्रेमियों की ओर से लगातार चिंताएं व्यक्त की जाती रही हैं।

वेस्ट कोल ब्लॉक परियोजना के तहत 1753 पेड़ों की कटाई और वन भूमि डायवर्जन का प्रस्ताव

चर्चा में बनी वेस्ट कोल ब्लॉक परियोजना के दस्तावेजों के मुताबिक, इस भूमिगत कोयला खदान के संचालन के लिए लगभग 149.6878 हेक्टेयर वन भूमि के डायवर्जन का प्रस्ताव रखा गया है। इस प्रस्तावित परियोजना की उत्पादन क्षमता सालाना 8 लाख टन से लेकर अधिकतम 12 लाख टन तक आंकी गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि दस्तावेजों में इसके लिए कुल 1753 पेड़ों को काटे जाने का प्रावधान भी दर्ज किया गया है, जिसके बाद से जंगलों के भविष्य और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को लेकर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं।

जैव विविधता और वन्यजीव गलियारे पर मंडराता खतरा, बांधवगढ़ और अचानकमार से जुड़ा है क्षेत्र

पर्यावरणीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो घुनघुटी का वन क्षेत्र जैव विविधता और वन्यजीवों की आवाजाही के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रकृति संरक्षण से जुड़े जानकारों का हमेशा से यह मानना रहा है कि यह क्षेत्र बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और अचानकमार के बीच वन क्षेत्र की निरंतरता को बनाए रखता है। ऐसे में यदि खनन गतिविधियों का दायरा बढ़ाया जाता है, तो इससे वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास, उनके विचरण मार्गों, जल स्रोतों और आसपास के ग्रामीण पर्यावरण पर बेहद प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की पूरी आशंका है।

जमीन और जंगल की सुरक्षा को लेकर आदिवासियों का लगातार विरोध प्रदर्शन

घुनघुटी और गिठौरी क्षेत्र में जमीन, जंगल और खनन से जुड़े विवादों के बीच स्थानीय आदिवासी समुदाय का गुस्सा समय-समय पर खुलकर सामने आता रहा है। ग्रामीणों ने अपनी पैतृक जमीन, वन अधिकारों और जंगलों की रक्षा के लिए प्रशासनिक स्तर पर अपनी आवाज बुलंद की है। इससे पहले गिठौरी क्षेत्र में आदिवासियों के खिलाफ दर्ज मामलों के विरोध में ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुँचकर कड़ा रोष जताया था। इसके अलावा, जंगलों में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के खिलाफ आदिवासी समुदाय के लोगों ने कलेक्ट्रेट का रुख कर अपनी गंभीर चिंताएं दर्ज कराई थीं।