कांकेर: छत्तीसगढ़ राज्यभर में धान खरीदी का महापर्व शुरू हो चुका है, जिसके तहत कांकेर जिले में भी खरीदी के पहले दिन अन्नदाताओं में भारी उत्साह और उल्लास का माहौल देखने को मिला। जिला मुख्यालय के समीप स्थित ग्राम अलनियापारा धान खरीदी केंद्र पर किसानों ने अपनी परंपरा के अनुसार तराजू और धान की नई बालियों की विधिवत पूजा-अर्चना की। इसके उपरांत धान खरीदी की औपचारिक शुरुआत हुई और कृषकों ने अपनी उपज तौलवाने का कार्य आरंभ किया।
पंजीयन और उपार्जन केंद्रों से जुड़े प्रमुख आंकड़े, पहले दिन जारी हुए 195 टोकन
इस खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के दौरान कांकेर जिले में कुल 1,03,576 किसानों ने धान बेचने के लिए अपना वैध पंजीयन कराया है, जिसमें 3,268 नए किसान भी अपनी उम्मीदों के साथ जुड़े हैं। किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए जिले भर में कुल 163 धान उपार्जन केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें 14 नए खरीदी केंद्र भी शामिल किए गए हैं। वहीं, पहले दिन की प्रक्रिया के तहत जिले के 97 उपार्जन केंद्रों पर धान विक्रय हेतु कुल 195 टोकन जारी किए गए हैं।
बारदानों की पुख्ता व्यवस्था और अवैध परिवहन पर लगाम के लिए विशेष उड़नदस्ते गठित
धान खरीदी प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रशासन द्वारा बारदानों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक, जिले में इस बार अनुमानित 28,920 गठान बारदाने की कुल आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, अवैध रूप से धान के परिवहन और बिचौलियों की गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाने के लिए कुल 8 विशेष उड़नदस्तों का गठन किया गया है। इनमें 7 ब्लॉक स्तरीय और 1 जिला स्तरीय टीम शामिल है, जो पूरी खरीदी अवधि के दौरान हर केंद्र पर कड़ी नजर रखेगी।
प्रभारी कलेक्टर द्वारा पहले ही किया जा चुका है निरीक्षण, पारदर्शिता के साथ प्रक्रिया जारी
व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए प्रभारी कलेक्टर हरेश मंडावी पहले ही विभिन्न खरीदी केंद्रों का भौतिक निरीक्षण कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए थे कि किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े और पूरी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रखी जाए। वर्तमान में जिले के सभी 163 धान उपार्जन केंद्रों पर खरीदी का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है, जहाँ किसान अपनी निर्धारित तिथि और टोकन के अनुसार पहुँचकर धान बेच रहे हैं। प्रशासनिक अमले का दावा है कि हर केंद्र पर सतत निगरानी रखी जा रही है ताकि अन्नदाताओं को पूर्ण सुविधा मिल सके।
