बरेली के बहेड़ी में अवैध हथियार फैक्ट्री के खुलासे के बाद पाकिस्तानी आतंकी नेटवर्क से जुड़े सुराग

बरेली: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के बहेड़ी इलाके में पकड़ी गई अवैध हथियार फैक्ट्री के मामले में अब एक बड़े और खतरनाक आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश होने की आशंका गहराई जा रही है। स्थानीय पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां इस पहलू की गंभीरता से जांच कर रही हैं कि गिरफ्तार किए गए चारों युवक केवल हथियारों की तस्करी तक सीमित थे या फिर उन्हें किसी बड़ी आपराधिक साजिश और टारगेट किलिंग जैसी वारदातों को अंजाम देने के लिए तैयार किया जा रहा था।
पाकिस्तानी हैंडलर अजमल गुर्जर से जुड़े तार, सोशल मीडिया के जरिए हुआ था संपर्क
पुलिस की शुरुआती पूछताछ में यह तथ्य सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपियों के तार पाकिस्तान में बैठे आतंकी शहजाद भट्टी के मुख्य हैंडलर अजमल गुर्जर से जुड़े हुए थे। मुख्य आरोपी सुखराज उर्फ सुख्खा का संपर्क सोशल मीडिया के माध्यम से अजमल गुर्जर से हुआ था, जिसके बाद से दोनों के बीच लगातार बातचीत चल रही थी। हालांकि आरोपियों ने कई चैट्स और वीडियो डिलीट कर दिए हैं, लेकिन पुलिस तकनीकी विशेषज्ञों की मदद से उस डिलीट किए गए डेटा को रिकवर करने में जुटी है ताकि साजिश की पूरी परतें खुल सकें।
संदिग्धों के हाथों पर मिले एक जैसे टैटू, सुरक्षा एजेंसियां खंगाल रही हैं राज
इस मामले की जांच के दौरान एक और दिलचस्प और संदिग्ध बात सामने आई है कि गिरफ्तार आरोपियों में से सुखराज और पीलीभीत निवासी जसनूर के हाथों पर अंग्रेजी में ‘ट्रस्ट नो वन’ (Trust No One) लिखा हुआ एक जैसा टैटू गुदा हुआ है। हालांकि दोनों ने पूछताछ में इसे सामान्य बात बताया है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां इसे केवल इत्तेफाक नहीं मान रही हैं और यह पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि क्या यह किसी विशेष आतंकी मॉड्यूल या स्लीपर सेल का हिस्सा बनने का कोई सांकेतिक निशान है।
एसएसपी अनुराग आर्य द्वारा एसआईटी का गठन, फरार आरोपियों पर 10-10 हजार का इनाम घोषित
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अनुराग आर्य ने इस पूरे नेटवर्क का खात्मा करने के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। पुलिस कार्रवाई के दौरान मौके से फरार हुए दो अन्य संदिग्धों, गुरसेवक और अनस की गिरफ्तारी के लिए 10-10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। इसके अलावा, मामले से जुड़े पचपेड़ा गांव में पिछले 10 वर्षों के भीतर बाहर से आकर बसे लोगों के दस्तावेजों और पृष्ठभूमि का व्यापक स्तर पर सत्यापन कराने के सख्त निर्देश भी स्थानीय पुलिस व एलआईयू को दिए गए हैं।





