उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर गरमाई सियासत, अखिलेश यादव ने दी कड़ी चेतावनी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद राज्य का राजनीतिक पारा काफी हाई हो गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया को लेकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और प्रशासनिक अधिकारियों को आड़े हाथों लेते हुए सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाया है कि भाजपा आगामी चुनावों में अपनी संभावित हार को भांपते हुए अधिकारियों पर अनुचित दबाव बना रही है और गैरकानूनी तरीकों से वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जुड़वाने का षड्यंत्र रच रही है।
फर्जी वोटिंग की साजिश का आरोप, फॉर्म-6 और एएसडीडी श्रेणियों पर रहेगी पैनी नजर
अखिलेश यादव ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि फॉर्म-6 के जरिए प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाई गई, तो जनता और पार्टी कार्यकर्ता इसका माकूल जवाब देंगे। उन्होंने एएसडीडी यानी अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या दोहरे (Absent, Shifted, Dead or Duplicate) नामों की आड़ में फर्जी वोट जोड़े जाने की आशंका जताई है। सपा प्रमुख ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी इस पूरी प्रक्रिया पर बूथ स्तर से लेकर सीधे निर्वाचन आयोग के स्तर तक पूरी सतर्कता के साथ निगरानी बनाए रखेगी।
बूथ स्तर तक मुस्तैद रहेगी पार्टी, हर नए वोट का हिसाब लेने का ऐलान
सपा अध्यक्ष ने जानकारी दी कि पार्टी के सभी बूथ प्रभारी, पीडीए प्रहरी, घोषित व संभावित उम्मीदवार तथा विभिन्न स्तरों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हर नए पंजीकृत वोट पर कड़ी नजर रखेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी ने एक ऐसी प्रभावी व्यवस्था तैयार की है जिससे हर सजग नागरिक अपने आस-पास जुड़ने वाले नए वोटों की सत्यता की जांच कर सके। अखिलेश ने दो टूक शब्दों में कहा कि एक-एक वोट का हिसाब लिया जाएगा और किसी भी स्तर पर होने वाली धांधली को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
अधिकारियों को सीधी चेतावनी, बेईमान पाए जाने पर होगी जेल और संपत्ति की जांच
भ्रष्ट अधिकारियों पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अनुचित कार्य करने वाले अधिकारियों का अगला ठिकाना सलाखों के पीछे होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई अधिकारी राजनीतिक दबाव में आकर गलत तरीके से नाम जुड़वाता है, तो उसके खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाकर तुरंत एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। साथ ही दोषियों को नौकरी से बर्खास्त कराने, उनकी पेंशन रोकने और कानून के दायरे में उनकी अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों की जांच कराकर उन्हें जब्त करने तक की कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी।





