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पंजाब सरकार द्वारा पेंशनभोगियों की सुविधा के लिए 3 नवंबर से शुरू किया गया विशेष ‘पेंशनर सेवा पोर्टल’

बठिंडा: पंजाब राज्य के वित्त विभाग की तरफ से प्रदेश के तमाम पेंशनरों और फैमिली पेंशनर्स की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए गत 3 नवंबर 2026 से ‘पेंशनर सेवा पोर्टल’ की शुरुआत की गई है। इस नए डिजिटल पोर्टल के जरिए पेंशनभोगियों को मासिक पेंशन की लेखा-जोखा (अकाउंटिंग), ई-पीपीओ, पेंशन से जुड़ा सारा रिकॉर्ड, ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली और सक्सेशन मॉड्यूल जैसी कई महत्वपूर्ण और आधुनिक सुविधाएं घर बैठे मिल सकेंगी।

सभी पेंशनरों के लिए ई-केवाईसी और डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवाना अनिवार्य, बठिंडा में 19 से 21 नवंबर तक लगेगा मेला

जिला खजाना अधिकारी बठिंडा, महेश कुमार ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि पंजाब के सभी पंजीकृत पेंशनरों के लिए अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करना और डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट) अपलोड करना पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया है। इसके मद्देनजर जिला खजाना कार्यालय बठिंडा के परिसर में आगामी 19 से 21 नवंबर तक रोजाना सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक एक विशेष ‘पेंशनर सेवा मेला’ आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने क्षेत्र के सभी पेंशनभोगियों से पुरजोर अपील की है कि वे तय तिथियों के दौरान कार्यालय पहुंचकर अपनी ई-केवाईसी और जीवन प्रमाण पत्र से जुड़े कार्य समय रहते पूरे करवा लें।

अन्य तहसीलों के लिए भी निर्धारित किए गए हैं काउंटर, मेले में आते वक्त साथ लाने होंगे ये जरूरी दस्तावेज

प्रशासन की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, तलवंडी साबो तहसील के अंतर्गत आने वाले पेंशनर स्थानीय तलवंडी साबो खजाना कार्यालय में तथा नथाना व फूल क्षेत्र के पेंशनभोगी अपने संबंधित नजदीकी खजाना कार्यालयों में जाकर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। अधिकारी ने विशेष रूप से निर्देश दिए हैं कि जब भी पेंशनर इस सेवा मेले में आएं, तो वे अपने साथ पीपीओ की कॉपी, बैंक पासबुक और अपने आधार से लिंक किया हुआ मोबाइल फोन अनिवार्य रूप से साथ लेकर आएं।

समय पर प्रक्रिया पूरी न करने वाले पेंशनरों की पेंशन पर लग सकती है रोक, प्रशासन की सख्त चेतावनी

प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि जो भी पेंशनभोगी तय समयसीमा के भीतर अपनी ई-केवाईसी और डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाएंगे, उन्हें भविष्य में मासिक पेंशन प्राप्त करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और उनकी पेंशन पर रोक भी लगाई जा सकती है। इसलिए सभी संबंधित लोग बिना किसी देरी के इस अभियान का लाभ उठाएं।

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