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मध्यप्रदेश

खरगोन के बड़वाह से भाजपा विधायक सचिन बिरला का पत्र सोशल मीडिया पर वायरल, बिना अनुशंसा खनन अनुमति न देने की मांग से मचा हड़कंप

खरगोन: मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के अंतर्गत आने वाले बड़वाह विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक सचिन बिरला का एक आधिकारिक पत्र सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे प्रदेश के प्रशासनिक और सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। खरगोन जिला कलेक्टर को संबोधित इस पत्र में विधायक ने स्पष्ट अनुरोध किया है कि उनकी लिखित अनुशंसा के बिना बड़वाह विधानसभा क्षेत्र में खनन विभाग से जुड़ी किसी भी प्रकार की अनुमति जारी न की जाए।

नए खनन पट्टों और अस्थायी परमिट पर जताई आपत्ति, कलेक्टर, खनन अधिकारी और एसडीएम को भेजा पत्र

विधायक सचिन बिरला ने अपने इस पत्र में बड़वाह विधानसभा क्षेत्र के भीतर नए खनन पट्टे (लीज) तथा अस्थायी परमिट आवंटित किए जाने पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने यह पत्र जिला कलेक्टर के साथ-साथ जिला खनन अधिकारी और उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (SDM) को भी प्रेषित किया है। इसमें उन्होंने जोर देते हुए मांग की है कि क्षेत्र में खनन संबंधी कोई भी स्वीकृति प्रदान करने से पूर्व स्थानीय विधायक को अनिवार्य रूप से सूचित किया जाना चाहिए और उनकी सिफारिश ली जानी चाहिए।

चल रही और प्रस्तावित खनन गतिविधियों का मांगा ब्योरा, अवैध खनन व पर्यावरण नुकसान पर जताई चिंता

इस पत्र के माध्यम से विधायक ने बड़वाह क्षेत्र में वर्तमान में संचालित और भविष्य के लिए प्रस्तावित सभी खनन गतिविधियों के संबंध में अद्यतन (अपडेटेड) जानकारी भी तलब की है। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया है कि बिना पूर्व सूचना और गहन जांच-पड़ताल के किसी भी नई खनन परियोजना को मंजूरी न दी जाए। सचिन बिरला ने क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन, इससे पर्यावरण को होने वाली गंभीर क्षति तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है।

दो महीने पुराना बताया जा रहा है वायरल पत्र, जनहित और स्थानीय हितों को सर्वोपरि रखने की कही बात

विधायक सचिन बिरला का कहना है कि खनन से जुड़ा कोई भी प्रशासनिक कदम उठाते समय जनहित और स्थानीय क्षेत्र के हितों का पूर्ण ध्यान रखा जाना अत्यंत आवश्यक है। बताया जा रहा है कि विधायक सचिन बिरला द्वारा लगभग दो महीने पहले लिखा गया यह पत्र अब अचानक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामने आकर खूब वायरल हो रहा है, जिस पर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं।

भाजपा विधायक के पत्र पर कांग्रेस ने बोला तीखा हमला, प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर नियंत्रण स्थापित करने का लगाया आरोप

दूसरी ओर, विपक्षी दल कांग्रेस ने भाजपा विधायक के इस वायरल पत्र पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बारोलिया माली ने इस पत्र की निंदा करते हुए इसे ‘पूरी तरह से लूट’ करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों का दायित्व जनहित की रक्षा करना और अपने निर्वाचन क्षेत्र का समुचित विकास सुनिश्चित करना होता है, न कि सरकारी प्रणालियों और स्वतंत्र प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर अपना निजी नियंत्रण स्थापित करना। बहरहाल, भाजपा विधायक के इस पत्र ने मध्य प्रदेश की सियासत में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है।

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