करीब आठ साल बाद बहाल हुए 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी जसवीर सिंह, राजा भैया की गिरफ्तारी से आए थे सुर्खियों में

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस के 1992 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जसवीर सिंह को लगभग आठ वर्षों के लंबे अंतराल के बाद सेवा में बहाल कर दिया गया है। वे बीते 14 फरवरी 2019 से निलंबित चल रहे थे। जसवीर सिंह का नाम पहली बार देशभर में तब सुर्खियों में आया था, जब उन्होंने प्रतापगढ़ के बाहुबली नेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया था। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश के चर्चित खाद्यान्न घोटाले की जांच के दौरान भी वे काफी चर्चा में रहे थे। अपने पूरे सेवाकाल के दौरान उनके कई बार तबादले हुए और अंततः फरवरी 2019 में शासन द्वारा उन्हें निलंबित कर दिया गया था।
अपर पुलिस महानिदेशक रैंक के अधिकारी हैं जसवीर सिंह, प्रशासनिक गलियारों में तेज हुई चर्चा
वर्तमान में जसवीर सिंह अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी) रैंक के अधिकारी हैं। इतने लंबे समय तक निलंबन झेलने के बाद अब उनकी बहाली होना पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस महकमे और प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। उनके करियर का एक बड़ा हिस्सा प्रभावशाली नेताओं और मंत्रियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों की तहकीकात करने और बार-बार होने वाले तबादलों से जुड़ा रहा है।
पंजाब के होशियारपुर से शुरू हुआ था सफर, पिता की सीख को बनाया जीवन का आदर्श
जसवीर सिंह की जीवन यात्रा पंजाब के होशियारपुर जिले से प्रारंभ होती है, जहाँ उनके पिता भारतीय सेना में अपनी सेवाएं देते थे। उनके पिता की हमेशा से इच्छा थी कि उनके बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर बड़े अधिकारी बनें। जसवीर सिंह ने पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और वर्ष 1991 में ग्रेजुएशन के पश्चात सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में जुट गए। अपनी मेहनत के दम पर वे पहले ही प्रयास में आईपीएस बन गए और उन्हें उत्तर प्रदेश कैडर आवंटित हुआ। एक कार्यक्रम के दौरान जसवीर सिंह ने साझा किया था कि जब उनके पिता उन्हें खेत में फावड़ा चलाना सिखाते थे, तब उन्होंने कहा था कि अधिकारी बनने के बाद भले ही गोली खा लेना, लेकिन कभी रिश्वत मत लेना। वे इसी सिद्धांत को लेकर पुलिस सेवा में आए थे।
1997 में प्रतापगढ़ के एसपी रहते हुए राजा भैया को किया था गिरफ्तार, बढ़ीं थीं प्रशासनिक मुश्किलें
नौकरी के शुरुआती पांच वर्षों में ही जसवीर सिंह की पहचान एक ऐसे निर्भीक पुलिस अधिकारी के तौर पर बन गई थी, जो किसी भी राजनीतिक दबाव के आगे झुके बिना अपराधियों पर नकेल कसते थे। वर्ष 1997 में मायावती के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान उन्हें प्रतापगढ़ जिले का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया। उस समय राजा भैया वर्ष 1993 से लगातार विधायक चुने जा रहे थे और क्षेत्र में उनका गहरा प्रभाव था। तत्कालीन मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस ने राजा भैया के खिलाफ लंबित पुराने मामलों की जांच शुरू की, जिसमें एक व्यापारी के अपहरण का मामला भी सामने आया। इसी कड़ी में जसवीर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने राजा भैया के आवास पर दबिश देकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई ने उन्हें रातों-रात प्रदेश की राजनीति में चर्चित कर दिया, हालांकि सरकार बदलने के बाद उनके तबादलों का दौर तेज हो गया और उनकी पदोन्नति की फाइल भी प्रभावित हुई।
चर्चित खाद्यान्न घोटाले की जांच में उजागर किए थे बड़े नाम, बांग्लादेश तक अनाज भेजे जाने का किया था दावा
जसवीर सिंह के करियर की एक और बड़ी उपलब्धि वर्ष 2003 के चर्चित खाद्यान्न घोटाले की जांच रही है। उस दौरान प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), मिड-डे मील और गरीब परिवारों के राशन में भारी हेराफेरी की शिकायतें तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तक पहुँची थीं। इसके बाद इस मामले की जांच की कमान जसवीर सिंह को सौंपी गई। उन्होंने लखीमपुर खीरी में लगभग दो महीने तक कैंप कर घर-घर जाकर राशन आपूर्ति की जमीनी हकीकत खंगाली। उनका दावा था कि जांच में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि गरीबों के हिस्से का अनाज ट्रकों में भरकर अवैध रूप से बांग्लादेश भेजा जा रहा था। उस समय राजा भैया तत्कालीन सरकार में खाद्य एवं रसद विभाग के मंत्री थे, और जांच की आंच विभाग के बड़े चेहरों तक पहुँचने के कारण एक बार फिर उनका तबादला कर दिया गया, जिसके बाद यह मामला सीबीआई तक पहुँचा।
मुजफ्फरनगर में 38 दिनों में सुलझाए थे 40 मामले, राजनीतिक विरोध का भी करना पड़ा सामना
साल 2007 में प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद जसवीर सिंह को मुजफ्फरनगर जिले की कमान सौंपी गई, जो उस समय गैंगवार और अवैध हथियारों की संस्कृति से जूझ रहा था। जसवीर सिंह के मुताबिक, उन्होंने वहां अपनी तैनाती के महज 38 दिनों के भीतर चोरी के 40 मामलों का खुलासा कर अपराधियों पर शिकंजा कसा। हालांकि, मुजफ्फरनगर में ही सत्ताधारी दल के एक जिला अध्यक्ष को गिरफ्तार करने और उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) लगाने के बाद उनके खिलाफ राजनीतिक विरोध काफी बढ़ गया था, और लगभग दो दर्जन से अधिक विधायकों ने उनकी शिकायत शासन स्तर पर की थी।
पुलिस व्यवस्था में भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाई आवाज, 2019 में साक्षात्कार और अनुपस्थिति के चलते हुए थे निलंबित
जसवीर सिंह पुलिस विभाग के भीतर व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर भी हमेशा मुखर रहे हैं। वर्ष 2008-09 के आसपास उन्होंने कुछ पुलिसकर्मियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एक संगठन बनाया था, जिसके माध्यम से शासन-प्रशासन में भ्रष्टाचार और काले धन के विरुद्ध अदालतों में याचिकाएं दायर की गईं। अंततः 14 फरवरी 2019 को उन्हें निलंबित कर दिया गया। जनवरी 2019 में एक मीडिया संस्थान को दिए गए साक्षात्कार में उन्होंने पुलिस व्यवस्था और अपनी पोस्टिंग को लेकर कई सवाल उठाए थे। तत्कालीन गृह विभाग के प्रमुख सचिव अरविंद कुमार ने उनके निलंबन के पीछे दो मुख्य कारण स्पष्ट किए थे—पहला, मीडिया को दिए गए साक्षात्कार में कथित विवादित बयान देना, और दूसरा, 4 फरवरी 2019 से बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के ड्यूटी से अनुपस्थित रहना।





