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मध्यप्रदेश

मध्य प्रदेश के उज्जैन में किसानों के साथ करोड़ों का बड़ा फर्जीवाड़ा, बिना कर्ज लिए 1221 किसानों को बना दिया डिफॉल्टर

उज्जैन: मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले की घट्टिया तहसील से किसानों के साथ धोखाधड़ी का एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। जिन किसानों ने कभी कोई ऋण लिया ही नहीं और न ही किसी दस्तावेज पर कभी हस्ताक्षर किए, उन्हें बैंक तथा सोसायटी के अधिकारियों की आपसी मिलीभगत से कागजों पर डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया। प्राथमिक कृषि सहकारी साख संस्था निपानिया गोयल और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक (CCB) की घट्टिया शाखा के कर्मचारियों ने साठगांठ कर कुल 1221 किसानों के नाम पर 4 करोड़ 67 लाख 48 हजार 187 रुपये की भारी-भरकम राशि का गबन कर लिया है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) की विस्तृत जांच में इस बड़े घोटाले का पर्दाफाश होने के बाद अब सभी आरोपियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कर लिया गया है।

वर्ष 2019 से 2022 के बीच रबी और खरीफ सीजन के नाम पर KCC खातों का किया गया दुरुपयोग, किसानों को नहीं लगी भनक

जांच में यह बात सामने आई है कि वर्ष 2019 से 2022 के दौरान बैंक और सोसायटी के तत्कालीन जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों ने भोले-भाले किसानों के भरोसे का बेजा फायदा उठाया। रबी और खरीफ फसलों के सीजन के नाम पर 1221 किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) खातों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया और किसानों को इसकी भनक तक नहीं लगने दी गई, जबकि उनके नाम से फर्जी ऋण स्वीकृत कराकर पूरी राशि हड़प ली गई।

जमा राशि को खातों में नहीं चढ़ाकर ऑडिट में किया गया समायोजन, पोल खुलने के डर से दस्तावेज भी किए गए गायब

जांचकर्ताओं के मुताबिक, कई किसानों ने अपना पुराना कर्ज चुकाने के लिए सोसायटी में नगद राशि जमा कराई थी, जिसे उनके आधिकारिक KCC खातों में चढ़ाया ही नहीं गया। इसके विपरीत, इस फर्जी ऋण की रकम को बचत खातों में दर्शाकर और ऑडिट के समय संस्था के क्रेडिट खाते से मिलान कर इस सुनियोजित घोटाले को कई वर्षों तक छुपाए रखा गया। जब घोटाले की पोल खुलने का अंदेशा हुआ, तो आरोपियों ने कार्यालय के रिकॉर्ड से खातों और ऋण स्वीकृति से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों को ही गायब कर दिया।

बेकसूर किसान झेल रहे दोहरी मार, न खाद-बीज मिल रहा और न ही नया ऋण स्वीकृत हो रहा

इस वित्तीय फर्जीवाड़े का सबसे बड़ा खमियाजा उन बेकसूर किसानों को भुगतना पड़ रहा है जिन्होंने या तो अपना कर्ज समय पर चुका दिया था या कभी कोई कर्ज लिया ही नहीं था, किंतु वे आज बैंक के रिकॉर्ड में बड़े कर्जदार और डिफॉल्टर दर्ज हो चुके हैं। डिफॉल्टर घोषित होने के कारण इन किसानों को अब न तो सरकारी सोसाइटियों से समय पर खाद और बीज मिल पा रहा है और न ही आगामी फसल की बुआई के लिए नया KCC ऋण मिल पा रहा है, जिससे उनकी आजीविका और खेती पर गहरा संकट मंडराने लगा है।

तीन आरोपियों की हो चुकी है मौत, एक तत्कालीन प्रबंधक बर्खास्त, EOW और सहकारिता विभाग द्वारा की जा रही है सख्त कार्रवाई

ईओडब्ल्यू भोपाल मुख्यालय में दर्ज शिकायत (क्रमांक 26/21) के सत्यापन के पश्चात डीएसपी रामनिवास यादव की रिपोर्ट पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, धोखाधड़ी, कूटरचना और आपराधिक षड्यंत्र की सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। प्रारंभिक जांच में निपानिया सोसायटी के तत्कालीन प्रबंधक सुमेरसिंह सिसौदिया, प्रशासक चंद्रेश जोशी और सीसीबी घट्टिया के तत्कालीन प्रबंधक शिव हरदेनिया की मुख्य संलिप्तता पाई गई थी, किंतु तीनों की मृत्यु हो चुकी है; वहीं, तत्कालीन बैंक प्रबंधक महेशचंद्र राठौर को सहकारिता विभाग द्वारा पहले ही सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है और उनके खिलाफ भी नामजद केस दर्ज किया गया है।

ईओडब्ल्यू के डीएसपी रामनिवास यादव ने बताया कि ठोस सबूतों के आधार पर मुकदमा दर्ज कर वित्तीय लेनदेन के प्रत्येक पहलू की गहन जांच की जा रही है। इसके साथ ही, सहकारिता विभाग के जिला रजिस्ट्रार (DR) अरुण मिश्रा ने जानकारी दी कि धारा 64 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर न्यायालयीन कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है, जबकि सीसीबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) विशेष सक्सेना ने स्पष्ट किया है कि दोषी प्रबंधक को बर्खास्त करने के बाद नियमों के तहत राशि की वसूली की पुख्ता कार्रवाई की जाएगी।

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