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हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग की तस्वीर बदलने वाले अनिल विज के कार्यकाल को किया गया याद, पूर्व निजी सचिव ने साझा किए अहम अनुभव

चंडीगढ़: हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली और सरकारी अस्पतालों की दशा-दिशा बदलने के लिए जब भी किसी पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के कार्यकाल की चर्चा होती है, तो उसमें अनिल विज का नाम सबसे प्रमुखता से लिया जाता है। स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए उन्होंने सरकारी चिकित्सा सेवाओं को आधुनिक बनाने, मरीजों को उच्च स्तरीय सुविधाएं मुहैया कराने और स्वास्थ्य कर्मियों की समस्याओं के निराकरण के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए। उनके साथ करीब 10 वर्षों तक निजी सचिव के रूप में कार्य कर चुके कृष्ण चंद्र भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि विज के भीतर जनसेवा का गहरा जुनून और किसी भी कार्य को तत्काल पूरा करवाने की प्रबल इच्छाशक्ति थी; तीन दशकों की लंबी सेवा में अनेक मंत्रियों के साथ काम करने वाले भारद्वाज ने पहली बार सोशल मीडिया के माध्यम से अपने ये संस्मरण सार्वजनिक किए हैं।

जनहित के फैसलों में नहीं करते थे कोई देरी, “यह काम मुझे आज ही कर देना चाहिए” थी कार्यशैली की पहचान

भारद्वाज के मुताबिक, अनिल विज की कार्यशैली की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि यदि उनके समक्ष जनहित से जुड़ा कोई भी व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत किया जाता था, तो वे उस पर निर्णय लेने में तनिक भी विलंब नहीं करते थे। उनका स्पष्ट मानना और कहना होता था कि “यह काम मुझे आज ही कर देना चाहिए।” इसी त्वरित निर्णय लेने की सोच के परिणामस्वरूप स्वास्थ्य विभाग में ऐसी कई क्रांतिकारी व्यवस्थाओं की शुरुआत हुई, जिनका सीधा लाभ प्रदेश के आम मरीजों और विभागीय कर्मचारियों को प्राप्त हुआ।

बजट की कमी के बावजूद विश्व बैंक से ऋण लेने तक का था संकल्प, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर दिया जोर

कृष्ण चंद्र भारद्वाज ने एक महत्वपूर्ण वाकया साझा करते हुए बताया कि अनिल विज प्रदेश के स्वास्थ्य ढांचे को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए बेहद गंभीर थे। एक समय ऐसा भी था जब विभाग के सामने बजट की बड़ी चुनौती खड़ी थी, इसके बावजूद विज ने स्पष्ट कर दिया था कि राज्य की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने में धन की कमी आड़े नहीं आनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने विश्व बैंक से ऋण लेने और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के उपलब्ध फंड का उपयोग करने की संभावनाओं पर भी गंभीरता से विचार किया तथा संबंधित पत्र भी तैयार करवाए थे, जिसके बाद वित्त विभाग ने भी उनकी प्राथमिकताओं को समझते हुए पूरा सहयोग दिया।

पीपीपी मॉडल के जरिए सरकारी अस्पतालों में पहुंचीं आधुनिक जांच सुविधाएं, महंगे निजी केंद्रों से मिली मुक्ति

भारद्वाज बताते हैं कि पूर्व में सरकारी अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और पीईटी (PET) स्कैन जैसी अत्याधुनिक जांच सुविधाओं का नितांत अभाव था, जिसके कारण गरीब मरीजों को विवश होकर निजी डायग्नोस्टिक केंद्रों पर जाना पड़ता था और भारी-भरकम शुल्क चुकाना पड़ता था। इस समस्या के स्थायी समाधान हेतु पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल को लागू किया गया, जिसके माध्यम से सरकारी अस्पतालों में ही आधुनिक जांच मशीनों और सुविधाओं का जाल बिछाया गया और आमजन को सस्ते व सुलभ इलाज का विकल्प मिला।

‘जनरल अस्पताल’ से ‘नागरिक अस्पताल’ तक बदली सरकारी अस्पतालों की पहचान, सुविधाओं का बढ़ाया स्तर

कृष्ण चंद्र भारद्वाज के अनुसार, अनिल विज ने केवल चिकित्सा सुविधाओं में सुधार तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि अस्पतालों की पहचान और आम जनता की मानसिकता बदलने पर भी विशेष ध्यान दिया। पहले सरकारी अस्पतालों को ‘सामान्य अस्पताल’ (जनरल हॉस्पिटल) कहा जाता था, जिसे विज ने बदलकर ‘नागरिक अस्पताल’ नाम देने की पहल की। इसके पीछे उनका विचार यह था कि सरकारी अस्पताल कोई साधारण इलाज के केंद्र नहीं हैं, बल्कि प्रत्येक नागरिक को सम्मानजनक और श्रेष्ठ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले संस्थान हैं।

आपातकालीन सेवाओं को मजबूत करने के लिए एंबुलेंस बेड़े का किया आधुनिकीकरण

भारद्वाज बताते हैं कि एक दौर ऐसा भी था जब प्रदेश में एंबुलेंस की उपलब्धता और उनकी जर्जर हालत एक गंभीर चुनौती बनी हुई थी तथा कई वाहन पुराने होकर खराब स्थिति में थे। अनिल विज ने इस व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए न केवल खराब पड़ी एंबुलेंस को दुरुस्त करवाया, बल्कि नए और आधुनिक जीवनरक्षक उपकरणों से लैस वाहनों की खरीद की दिशा में भी ठोस कदम उठाए, ताकि आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाई जा सके।

HMSCL की स्थापना से दवा खरीद और आपूर्ति प्रणाली में आया क्रांतिकारी सुधार

दवाइयों की निर्बाध उपलब्धता को लेकर भारद्वाज ने जानकारी दी कि पूर्व में दवा खरीद और वितरण की प्रणाली में कई व्यावहारिक खामियां थीं, जिससे अस्पतालों में दवाइयों की किल्लत की शिकायतें आम थीं। इस व्यवस्था को पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिए ‘हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ (HMSCL) की स्थापना की गई तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आधुनिक मेडिसिन वेयरहाउस तैयार करवाए गए, जिससे दवाइयों की खरीद, भंडारण और अस्पतालों तक आपूर्ति सुव्यवस्थित हो सकी।

निःशुल्क डायलिसिस के फैसले से गरीब किडनी रोगियों को मिली बड़ी आर्थिक राहत

कृष्ण चंद्र भारद्वाज के अनुसार, जब किडनी रोगियों की पीड़ा अनिल विज के संज्ञान में लाई गई, तो उन्होंने इसे अत्यंत संवेदनशीलता से लिया। उस समय डायलिसिस की एक प्रक्रिया पर करीब ढाई हजार रुपये और लगभग 800 रुपये के इंजेक्शन का अतिरिक्त खर्च गरीब परिवारों की कमर तोड़ देता था, साथ ही अनुमति लेने की प्रशासनिक प्रक्रिया भी बेहद जटिल थी। इस स्थिति को देखते हुए राज्य के सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा शुरू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को जीवनदान और बड़ी आर्थिक राहत मिली।

डेंटल इम्प्लांट सेंटर की स्थापना और सिविल अस्पतालों में DNB पाठ्यक्रम शुरू करने की पहल

भारद्वाज बताते हैं कि सरकारी अस्पतालों में दंत चिकित्सा सुविधाओं को भी आधुनिक रूप देने पर विशेष फोकस किया गया। पहले दंत चिकित्सा विभाग बेहद सीमित संसाधनों में संचालित होते थे, लेकिन बाद में डेंटल इम्प्लांट सेंटर स्थापित करने और अत्याधुनिक मशीनें उपलब्ध कराने की पहल की गई। इसके अतिरिक्त, प्रदेश में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए सिविल अस्पतालों में ही डीएनबी (DNB) पाठ्यक्रम शुरू करवाने की दिशा में ठोस कार्य किया गया, जिससे अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सा प्रशिक्षण और सेवाओं को बढ़ावा मिला।

स्वास्थ्य कर्मचारियों के हितों की भी की रक्षा, वेतनमान सुधार और क्रॉनिक बीमारी प्रमाणपत्र की अवधि बढ़ाई

कृष्ण चंद्र भारद्वाज के मुताबिक, अनिल विज ने केवल मरीजों की सुविधाओं पर ही नहीं, बल्कि दिन-रात सेवा देने वाले स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की समस्याओं पर भी बराबर ध्यान दिया। उनके कार्यकाल में मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स (MPHW) के वेतनमान और ग्रेड-पे में सुधार की महत्वपूर्ण पहल की गई। इसके साथ ही, गंभीर बीमारियों से जूझ रहे कर्मचारियों को क्रॉनिक बीमारी का प्रमाणपत्र बार-बार नवीनीकृत करवाने की भागदौड़ से निजात दिलाने के लिए इसकी वैधता अवधि को दो वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष करने का संवेदनशील निर्णय भी लिया गया।

विभागीय फाइलों को औपचारिकता नहीं बल्कि जनसेवा का माध्यम मानते थे अनिल विज

भारद्वाज का कहना है कि अनिल विज की कार्यप्रणाली में सबसे उल्लेखनीय बात यह थी कि वे सरकारी फाइलों को महज एक औपचारिकता नहीं मानते थे, बल्कि प्रत्येक प्रस्ताव के पीछे आम आदमी को मिलने वाले वास्तविक लाभ को देखते थे। स्वास्थ्य विभाग में आधुनिक जांच सुविधाओं का विस्तार, दवा आपूर्ति में सुधार, निःशुल्क डायलिसिस, एंबुलेंस सेवा, दंत चिकित्सा और कर्मचारियों के कल्याण से जुड़े फैसले उनकी इसी जन-केंद्रित सोच का परिणाम थे।

हरियाणा की स्वास्थ्य सेवाओं को दी नई दिशा, आज भी चर्चा में रहते हैं उनके कार्यकाल के सुधार

कृष्ण चंद्र भारद्वाज का मानना है कि अनिल विज के स्वास्थ्य मंत्री रहने के दौरान शुरू की गई इन दूरगामी पहलों ने हरियाणा की स्वास्थ्य सेवाओं को एक नई दिशा और मजबूती प्रदान की है। उनके अनुसार, इन जनहितैषी व्यवस्थाओं को निरंतर सुदृढ़ और प्रभावी बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, ताकि प्रदेश के आम नागरिकों को सरकारी अस्पतालों में गुणवत्तापूर्ण उपचार मिलता रहे; करीब एक दशक तक उनके साथ कार्य करने के अनुभव के आधार पर भारद्वाज कहते हैं कि विज के लिए जनसेवा केवल एक राजनीतिक दायित्व नहीं, बल्कि दैनिक कर्म का संकल्प थी, यही कारण है कि उनके कार्यकाल के सुधार आज भी मिसाल के तौर पर याद किए जाते हैं।

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