ब्रेकिंग
भारत और चेक गणराज्य के रक्षा संबंधों को नई मजबूती: सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ के आधिकारिक दौरे से सैन... तेलंगाना हाईकोर्ट का स्पष्ट फैसला: सिर्फ लंबे समय तक अलग रहने और शादी टूटने भर से नहीं मिल जाता कानू... अरुणाचल प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर ईटानगर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह: कहा- केंद्र की योजनाओं से चीन... भारत और नेपाल के बीच रेल कनेक्टिविटी को मिलेगा बढ़ावा: भगवान राम की नगरी अयोध्या और माता सीता के धाम... भागलपुर में अनोखा और हैरान करने वाला मामला: प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमी संग भागी बेटी से नाराज पिता ... गोरखपुर में PDA रथयात्रा के दौरान किशोर की मौत का मामला गरमाया: सीएम योगी के आश्वासन के बीच सपा ने प... बिहार के मोतिहारी में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना: ग्राम कचहरी के सरपंच पर दो नाबालिग लड़कों ... उत्तर प्रदेश के जालौन में दर्दनाक हादसा: उरई के शांतिनगर मोहल्ले में खाना बनाते वक्त गैस सिलेंडर में... यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले एनडीए में शुरू हुई सीटों की खींचतान: आजमगढ़ की अतरौलिया समेत 4 सीटो... यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए समाजवादी पार्टी ने कसी कमर: 'इंडिया' गठबंधन में सीट बंटवारे पर बातची...
देश

प्रवासी श्रमिकों की आत्मनिर्भर योजना एक साल बढ़ाने की सुप्रीम कोर्ट से अपील

नई दिल्ली। प्रवासी मजदूरों के लिए केंद्र सरकार की आत्मनिर्भर योजना को अगले एक साल तक बढ़ाने के लिए एक याचिका के जरिये सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। इस योजना के तहत आठ करोड़ प्रवासी मजदूरों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुफ्त अनाज दिया जा रहा है।

हालांकि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमण और आने वाले महीनों के तीज-त्योहारों को देखते हुए इस योजना को पहले ही नवंबर अंत तक के लिए बढ़ाने की घोषणा की है।

यह याचिका हर्ष मंदार, अंजली भारद्वाज और जगदीप चोकर ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। याचिका में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रवासी श्रमिकों को एक साल तक मुफ्त राशन देने की योजना को जारी रखने का केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में यह भी कहा गया है कि सर्वोच्च अदालत केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दे कि राज्यों के मुख्य सचिवों के जरिये मुफ्त राशन के वितरण के लिए एक प्रणाली विकसित की जाए। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) योजना के तहत आठ करोड़ गरीब प्रवासी श्रमिकों को हर महीने मुफ्त राशन दिया जाएगा। इस राशन में हरेक व्यक्ति को पांच किलो गेहूं-चावल के साथ ही हरेक परिवार को एक किलो दाल दी जाती है। यह मुफ्त खाद्यान्न कोरोना काल में पहले केवल मई और जून के लिए घोषित की गई थी। लेकिन संक्रमण के मौजूदा हालात को देखते हुए कोई भूखा न सोए, इसलिए इस सुविधा को 8 करोड़ लोगों के लिए व्यवस्थित किया गया है।

Related Articles

Back to top button