नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री सड़क विक्रेता से आत्मानिर्भर निधि योजना (पीएम स्वनिधि योजना) के लाभार्थियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों से पूछा की उन्हें लोन लेने के लिए कितनी भाग दौड़ करनी पड़ी। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि एक साल तक के लिए सरकार 20 हजार रुपये की और सहायता और प्रदान कर सकती है।
बता दें कि अतिरिक्त मुख्य सचिव, सूचना, नवनीत सहगल ने शनिवार को योजना के तहत लगभग 3 लाख विक्रेताओं को ऋण वितरित किया।
ध्यान दें कि COVID-19 से प्रभावित गरीब स्ट्रीट वेंडरों की मदद के लिए 1 जून 2020 को PM SVANidhi योजना शुरू की गई थी, जो आजीविका गतिविधियों को फिर से शुरू करते हैं। अब तक, इस योजना के तहत कुल 24 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 12 लाख से अधिक को मंजूरी दी गई है और लगभग 5.35 लाख ऋण वितरित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में, 6 लाख से अधिक आवेदन आए हैं, जिनमें से लगभग 3.27 लाख मंजूर किए गए हैं और 1.87 लाख ऋण वितरित किए गए हैं।
इस योजना के तहत, सड़क विक्रेताओं को रियायती दरों पर 10,000 रुपये तक की कार्यशील पूंजी मिल सकती है। अब तक, उत्तर प्रदेश को विक्रेताओं से 557,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो पूरे देश में सबसे अधिक है।
यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि पिछले महीने भी पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर्स के साथ ‘सर्वनिधि सम्मेलन’ के तहत बातचीत की थी। पीएम ने इंदौर, ग्वालियर और रायसेन के तीन विक्रेताओं से बात की और उन्हें योजना के तहत मिलने वाले लाभों और कठिनाइयों के बारे में, यदि कोई हो, तो उन्हें योजना के तहत अपने व्यवसाय के लिए बीज पूंजी की खरीद में सामना करना पड़ा।
जून में, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने यह योजना शुरू की थी जो 50 लाख से अधिक सड़क विक्रेताओं को 10,000 रुपये तक का किफायती ऋण प्रदान करने के लिए विशेष माइक्रो-क्रेडिट सुविधा प्रदान करती है, जिनके पास 24 मार्च को या उससे पहले अपने कारोबार का संचालन था। यह योजना मार्च 2022 तक वैध है।
