ब्रेकिंग
मुख्यमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री मोदी की डिनर डिप्लोमेसी, मंत्रियों के साथ साझा किए पुराने अनुभव जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भूकंप के झटकों से सहमी धरती, 11 घंटे के भीतर महसूस किए गए चार झटके तिरुपरंकुंद्रम मंदिर दीपम विवाद: HR&CE विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब अनंतनाग पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कुख्यात ड्रग तस्कर की 13.05 करोड़ की संपत्ति कुर्क बिहार के अररिया में दिनदहाड़े सनसनीखेज वारदात, कार सवार मुंशी की गोली मारकर निर्मम हत्या नोएडा में पुलिस की बड़ी लापरवाही, डीसीपी सेंट्रल ने छह पुलिसकर्मियों को किया निलंबित पंजाब के युवाओं के लिए सुनहरा मौका, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लॉन्च की ‘पंजाब दा करोड़पति’ क्विज प्रत... अंडर-19 एशिया कप 2026 के फाइनल में भारत का ऐतिहासिक रोमांचक मुकाबला, पाकिस्तान को मात देकर जीता खिता... सपने में छठ पूजा देखना: स्वप्न शास्त्र के अनुसार क्या है इसका रहस्य? कोटा संभाग के सरकारी अस्पतालों में प्रसूताओं की लगातार हो रही मौतों से चिकित्सा व्यवस्था पर उठे गंभी...
देश

दाइची-रैनबैक्सी केस: HC में राधास्वामी सत्संग के प्रमुख का दावा, सिंह बंधुओं का कोई पैसा बकाया नहीं

राधा स्वामी सत्संग ब्यास (RSSB) के प्रमुख गुरिंदर सिंह ढिल्लों और उनके परिवार के सदस्यों ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हुए कहा कि उनके ऊपर आरएचसी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड का कोई धन बकाया नहीं है। ढिल्लों ने उच्च न्यायालय से कहा कि मालविंदर और शिविंदर सिंह प्रवर्तित आरएचसी होल्डिंग ने यह गलत दावा किया है कि उसका उनके ऊपर धन बकाया है।

उल्लेखनीय है कि जापान की फार्मा कंपनी दाइची सान्क्यो ने रैनबैक्सी लैबोरेटरीज के पूर्व प्रवर्तकों मालविंदर और शिविंदर के खिलाफ 3,500 करोड़ रुपए का मध्यस्थता का मामला जीता था। अदालत ने ढिल्लों को निर्देश दिया था कि वह 3,500 करोड़ रुपए के पंचाट निर्णय के क्रियान्वयन के सिलसिले में आरएचसी होल्डिंग्स प्राइवेट लि.को देय धन अदालत में जमा कराएं। ढिल्लों ने अदालत के इस निर्देश के बाद अपील दायर की है। ढिल्लों ने अदालत से कहा कि आरएचसी होल्डिंग्स का यह दावा गलत है कि उनके ऊपर कंपनी का धन बकाया है।

न्यायमूर्ति जे आर मिधा ने ढिल्लों की याचिका पर आरएचसी होल्डिंग्स, सिंह बंधुओं और दाइची से जवाब मांगा है। अदालत ने सितंबर में अपने गार्निशी आदेश में ढिल्लों परिवार सहित तीसरे पक्ष के 55 लोगों और इकाइयों को अपने ऊपर आरएचसी होल्डिंग्स के बकायों की राशि 30 दिन में दिल्ली उच्च न्यायालय के महापंजीयक के पास जमा कराएं। गार्निशी आदेश से तात्पर्य कर्ज या बकाए की वसूली को तीसरे पक्ष के खिलाफ आदेश से है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button