नई दिल्ली। नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच गतिरोध 8वें दौर की बातचीत में भी नहीं खत्म हो पाया। शुक्रवार को हुई 8वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा खत्म हो चुकी है। अब 15 को फिर बातचीत होगी। बीच में 11 जनवरी को किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। बातचीत के दौरान किसानों के तेवर काफी कड़े थे।
किसान नेताओं से मुलाकात के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आज किसान यूनियन के साथ तीनों कृषि कानूनों पर चर्चा होती रही परन्तु कोई समाधान नहीं निकला। सरकार की तरफ से कहा गया कि क़ानूनों को वापिस लेने के अलावा कोई विकल्प दिया जाए, परन्तु कोई विकल्प नहीं मिला। सरकार ने बार-बार कहा है कि किसान यूनियन अगर कानून वापिस लेने के अलावा कोई विकल्प देंगी तो हम बात करने को तैयार हैं।
15 जनवरी को कोई समाधान निकलेगा: तोमर
आंदोलन कर रहे लोगों का मानना है कि इन कानूनों को वापिस लिया जाए। परन्तु देश में बहुत से लोग इन कानूनों के पक्ष में हैं। किसान यूनियन और सरकार दोनों ने 15 जनवरी को दोपहर 12 बजे बैठक का निर्णय लिया है। मुझे आशा है कि 15 जनवरी को कोई समाधान निकलेगा। कृषि क़ानूनों का समर्थन कर रहे किसान संगठनों को बैठक में शामिल करने पर तोमर ने कहा कि अभी इस प्रकार का कोई विचार नहीं है, अभी हम आंदोलन कर रहे पक्ष से बात कर रहे हैं, परन्तु अगर आवश्यकता पड़ी तो आने वाले समय में सरकार इसपर विचार कर सकती है।
सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा सरकार मानेंगी: तोमर
किसान कानून को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। इस मामले में अब 11 जनवरी को सुनवाई होगी। इस मामले में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा मानने के लिए तैयार है।
सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो हमने भी सरकार की बात नहीं मानी: टिकैत
वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि तारीख पर तारीख चल रही है। बैठक में सभी किसान नेताओं ने एक आवाज़ में बिल रद करने की मांग की। हम चाहते हैं बिल वापस हो, सरकार चाहती है संशोधन हो। सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो हमने भी सरकार की बात नहीं मानी।
