Budget 2019: वित्त मंत्री दे सकतीं हैं तोहफा- टैक्स स्लैब, होम लोन में मिल सकती है खुशखबरी
नई दिल्ली। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला आम बजट केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। इस बजट में मोदी सरकार एक बार फिर से मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा दे सकती है। इस बजट में इनकम टैक्स छूट की सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख तक की जा सकती है। इसके अलावा 5 से 8 लाख रुपये की आय पर टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया जा सकता है। 5 से 8 लाख रुपये की आय पर टैक्स स्लैब 10 फीसद तक की जा सकती है। इसके अलावा निवेश पर भी टैक्स में छूचट दी जा सकती है। इसकी सीमा भी 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख तक की जा सकती है।
इस बार बजट में होल लोन पर मिलने वाले ब्याज पर भी टैक्स सीमा में छूट 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख की जा सकती है। वहीं, समय पर लोन का भुगतान करने वाले किसानों को भी मोदी सरकार तोहफा दे सकती है। छोटे और सीमांत किसानोंं को 60 साल की आयु के बाद 3 हजार रुपये पेंशन देने की योजना के लिए अलग से विशेष फंड का ऐलना हो सकता है। इसके साथ ही जल संरक्षण और सिंचाई के लिए भी विशेष घोषणाएं की जा सकती है।
मेक इन इंडिया के जरिए इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के बढ़ावे देने पर भी मोदी सरकार के इस बजट में जोर दिया जा सकता है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा देने के लिए हार्डवेयर और प्रोडक्शन के सामान पर भी इंपोर्ट ड्यूटी में कमी का ऐलान किया जा सकता है। इस बजट में नए विज्ञान मिशन को भी आरंभ किया जा सकता है। वित्त मंत्री इस बजट में किसानों की आय को बढ़ाने के लिए मधुमक्खी पालन एंव शहद मिशन का ऐलान भी कर सकतीं हैं। पशुओं को स्वास्थ्य सेवा के लिए मोबाइल पशु चिकित्सालय की योजना का भी ऐलान किया जा सकता है। पशुओं के लिए चारे की कमी के देखते हुए राष्ट्रीय चारा एवं पशु आहार मिशन की शुरुआत की जा सकती है।
छोटे मछुआरों को भी इस बजट में बड़ी सौगात दी जा सकती है। इसके लिए सरकार मतस्य संपदा योजना की शुरुआत के लिए 1 हजार करोड़ रुपये आवंटित कर सकती है। कच्चे मकान में रहने वाले परिवारों को वर्ष 2022 तक प्रत्येक परिवार को पक्का मकान मिल सकता है। वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पाइप लाइन से पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन का ऐलान किया जा सकता है। इसके अलावा 2022 तक प्रत्येक गांव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने का ऐलान किया जा सकता है। शिक्षा केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र और बाजार को पक्की सड़क के जरिए ग्रामीण सड़क उन्नयन कार्यक्रम का ऐलान भी किया जा सकता है। ग्रामीण इलाकों और कृषि के विकास के लिए भी विशेष फंड का ऐलान किया जा सकता है। GST भरने वाले कारोबारियों के लिए 10 लाख की दुर्घटना बीमा के लिए इस बजट में प्रावधान दिया जा सकता है।
