लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने 18 फरवरी से शुरू होने वाले विधान मंडल के बजट सत्र से पहले सभी विधायकों को 50 हजार रुपए की अधिकतम कीमत के एप्पल आईपैड खरीदने के निर्देश दिए हैं, जिसका भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा। विधान परिषद के प्रमुख सचिव डॉ. राजेश सिंह ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर कहा कि 18 फरवरी से शुरू होने वाले प्रथम सत्र से पहले सभी विधायक 50 हजार रुपए तक का एक एप्पल आईपैड (टैबलेट) अपने वित्तीय श्रोत से खरीद लें तथा बिल प्रस्तुत कर प्रतिपूर्ति धनराशि प्राप्त कर लें।
गौरतलब है कि केन्द्र की भांति योगी सरकार इस बार का बजट डिजिटल तरीके से पेश करेगी। इससे पहले सरकार ने विधायकों को पेपरलेस वर्क संस्कृति के प्रति प्रोत्साहित करते हुए उनका प्रशिक्षण शिविर भी लगाया था। इस शिविर में विधायकों और मंत्रियों को लैपटाप और टैबलेट समेत अन्य डिजिटल उपकरणों के इस्तेमाल का प्रशिक्षण दिया गया था। ई-गवर्नेंस और ई-ऑफिस कल्चर को बढ़ावा दे रही योगी सरकार ने सचिवालय में ई-ऑफिस व्यवस्था पहले से ही लागू कर रखी है जबकि अब विधायक भी पत्राचार और अन्य कामकाज पेपरलेस करेंगे।
