UNSC में विस्तार के लिए अमेरिका राजी, उठे सवाल, क्या भारत बनेगा सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य
वाशिंगटन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर भारत के जोर देने के बीच अमेरिका ने कहा कि वह स्थायी और अस्थायी दोनों सदस्यों के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार के लिए आम सहमति बनाने का समर्थन करता है। हालांकि, अमेरिका का कहना है इससे परिषद की प्रभावकारिता या क्षमता कम और इसमें वीटो में परिवर्तन या उसका विस्तार नहीं होना चाहिए। गौरतलब है कि भारत की लंबे समय से मांग रही है कि सुरक्षा परिषद में विस्तार होना चाहिए। कई मुल्कों ने भारत को इसका सदस्य बनाने की बात भी कही है।
भारत के साथ काम करने को लेकर प्रमुखता देता है अमेरिका
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत के पास होने के बारे में पूछे जाने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि अमेरिका सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता समेत संयुक्त राष्ट्र में भारत के साथ काम करने को लेकर प्रमुखता देता है। प्राइस ने कहा कि हम स्थायी और अस्थायी दोनों सदस्यों के लिए सुरक्षा परिषद के मामूली विस्तार के लिए सहमति बनाने का समर्थन करते हैं। बशर्ते इसकी प्रभावकारिता या क्षमता कम न हो और इसमें वीटो में परिवर्तन या उसका विस्तार न हो।
भारत को स्थायी सदस्य बनाने पर क्या बोले प्राइस
ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या बाइडेन प्रशासन भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने के इच्छुक हैं। इस सवाल पर प्रवक्ता प्राइस ने कहा कि हमारा मानना है कि सुरक्षा परिषद में ऐसा सुधार होना चाहिए, जिसमें सभी का प्रतिनिधित्व हो और जो अमेरिका तथा संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों के हित में प्रासंगिक हो। उन्होंने कहा कि हम आगामी हफ्तों में सुरक्षा परिषद के संदर्भ में भारत के साथ निकटता से काम करने के अवसर को लेकर काफी उत्साहित हैं।
सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य
बता दें कि सुरक्षा परिषद में लंबे समय से अटके सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र में प्रयासों में भारत की अग्रणी भूमिका रही है। भारत को संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्य के तौर पर जगह मिलनी चाहिए। अभी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पांच स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य देश हैं। ये पांच स्थायी सदस्य रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और अमेरिका हैं तथा ये देश किसी भी प्रस्ताव पर वीटो कर सकते हैं। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने की मांग बढ़ रही है।
