टीएमटीडी न्यायिक आयोग की जांच रिपोर्ट तैयार, सरकार को सौंपी जा सकती है अगले सप्ताह
रायपुर। झीरम न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट को लेकर सियासी घमासान के बीच इस महीने टीएमटीडी न्यायिक जांच आयोग की भी रिपोर्ट आ सकती है। आदिवासियों के घरों में आग लगाने और स्वामी अग्निवेश पर हमले से जुड़े इस मामले की रिपोर्ट का करीब 10 वर्षों से इंतजार किया जा रहा है। सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों ने आयोग से प्राप्त सूचना के आधार पर बताया कि रिपोर्ट लगभग तैयार है। यही वजह है कि आयोग के आग्रह पर उसका कार्यकाल 30 नवंबर तक ही बढ़ाया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगले सप्ताह आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी जाएगी।
बता दें कि मई 2011 में ताड़मेटला, मोरपल्ली व तिम्मापुर (टीएमटी) गांव में 250 घरों को जला दिया गया था। सरकार प्रायोजित सलवा जुडूम (नक्सलियों के खिलाफ) आंदोलन के कार्यकर्ताओं को इसका जिम्मेदार बताया गया। घटना के बाद मौके पर जा रहे सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश्ा पर दोरनापाल (डी) में कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। इन दोनों घटनाओं की जांच के लिए तत्कालीन सरकार ने न्यायाधीश टीपी श्ार्मा की अध्यक्षता में एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग (टीएमटीडी) का गठन किया। आयोग को गठन के तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी थी, लेकिन जांच पूरी नहीं होने के कारण आयोग का कार्यकाल कई बार बढ़ाना पड़ा। अफसरों के अनुसार यदि रिपोर्ट अगले सप्ताह तक सरकार को सौंप दी जाती है तो दिसंबर में होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में उसे सदन पटल पर रखा जा सकता है।
मंडावी मामले की जांच कर रही आयोग का भी कार्यकाल 30 तक
दंतेवाड़ा से भाजपा विधायक रहे भीमा मंडावी की बारूदी सुरंग विस्फोट में हुई मौत की जांच के लिए गठित न्यायिक जांच आयोग का कार्यकाल भी 30 नवंबर को खत्म हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के दौरान आठ मई 2019 को हुई इस घटना की जांच के लिए सरकार ने सिक्किम उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश सतीश कुमार अग्निहोत्री की अध्यक्षता में एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग बनाया था। इसका कार्यकाल भी सरकार ने एक से 30 नवंबर तक केवल एक महीने के लिए ही बढ़ाया है।
अपर कलेक्टर एक्का झीरम आयोग के सचिव
बस्तर जिले के अपर कलेक्टर अरविंद कुमार एक्का को झीरम न्यायिक जांच आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। एक्का अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों के साथ आयोग के सचिव की जिम्मेदारी भी संभालेंगे।
