CM योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की बजट की तारीफ, कहा- इससे UP के विकास को मिलेगी गति
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यानथ (CM Yogi Adityanath) ने गुरुवार को लखनऊ में बजट (Budget) पर चर्चा करते हुए इसे समावेशी करार दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम योगी ने वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट की तारीफ करते हुए कहा कि अमृतकाल का यह पहला बजट विकसित भारत की सोच पर आधारित है। यह एक समावेशी बजट है जिसमें समाज के सभी वर्ग शामिल हैं। इस बजट में हर वर्ग के लोगों को मौका दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में पिछले तीन साल से लगातार 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ अगले एक वर्ष के लिए और बढ़ाने का कार्य हुआ है। इस बजट से उत्तर प्रदेश के विकास को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह बजट किसानों, नौजवानों और गरीबों का है।
सीएम योगी ने कहा कि केंद्रीय बजट विकसित भारत की कल्पना को साकार करने वाला,अमृत काल में भारत के अगले 25 वर्ष का विजन बजट में है। भारत दुनिया की सबसे तेजगति की अर्थव्यवस्था है,भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का सबसे बड़ा लाभ यूपी को मिल रहा। प्रदेश के 15 करोड़ लोग पीएम अन्न योजना से जुड़े। प्रधानमंत्री आवास योजना में अबतक 66 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
उन्होंने कहा कि सात फोकस बिंदुओं को सप्तऋषि के रूप में लिया गया। आर्थिक विकास दर को 7 फीसदी तक पहुंचाने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री आवास योजना का भी सबसे ज़्यादा लाभ उत्तर प्रदेश में लोगों को मिल रहा है। 10 लाख नए लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का अभी लाभ मिला है। बचे हुए लोगों को भी इस बजट मे आवास मिल सके इसका ध्यान रखा गया है।
यूपी के केंद्र से मिलेंगे 2.95 लाख करोड़
आम चुनाव के साल यानी वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश को केंद्र सरकार से लगभग 2.95 लाख करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है। इसमें से 1.83 लाख करोड़ रुपये केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी के रूप में मिलने की उम्मीद है। वहीं लगभग 93.88 हजार करोड़ रुपये केंद्र से सहायता अनुदान मिलने की संभावना है। लगभग 18 हजार करोड़ रुपये की रकम 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के क्रम में केंद्र से मिलेगी।
विकास की गति बरकरार रही तो अगले वर्ष पुनरीक्षित अनुमानों में केंद्र से मिलने वाली रकम तीन लाख करोड़ के पार जा सकती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में उप्र को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के तौर पर 1,83,237.59 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है। यह चालू वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में 13,492.29 करोड़ रुपये अधिक है। पिछले बजट अनुमान की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में भी उप्र को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के तौर पर अब 23,246.54 करोड़ रुपये अधिक मिलेंगे।