ब्रेकिंग
हिमाचल से लद्दाख तक रेल नेटवर्क, 1.31 लाख करोड़ की लागत से बनेगा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन लखनऊ ट्रिपल मर्डर की तर्ज पर कानपुर में खूनी संघर्ष, जमीनी विवाद में एक पक्ष ने चार लोगों को मारी गो... Kedartal Trekker Rescue Operation Uttarkashi: उत्तराखंड के केदारताल में लापता ट्रेकरों की तलाश तेज, ... गोरखपुर में बीजेपी की ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ पदयात्रा, सीएम योगी और नितिन नबीन ने कांग्रेस पर... दरभंगा में सोशल मीडिया पर प्यार और शादी का झांसा देकर इंजीनियर से डेढ़ करोड़ की ठगी, शेयर बाजार में ... दिल्ली के स्कूल में दिल दहला देने वाली घटना, खेलकूद के बाद क्लासरूम में गिरी तीसरी कक्षा की मासूम और... चार साल बाद सेना से नहीं बाहर होंगे 75% अग्निवीर, मोदी कैबिनेट के नए फैसले से युवाओं को मिला बड़ा मौ... न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय तेज गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन, अर्शदीप ... रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की बेटी राहा कपूर करेंगी एक्टिंग की दुनिया में कदम, फिल्म 'रामायण' में नजर ... अमेरिका में ट्रंप की हार के बाद तेहरान में लगा 'We Will Kill Trump' का पोस्टर, नेतन्याहू पर भी कसा त...
दिल्ली/NCR

राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक 30 दिसंबर को कोलकाता में होगी 

नई दिल्ली । राष्ट्रीय गंगा परिषद (एनजीसी) की बैठक 30 दिसंबर को कोलकाता में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में होगी। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) के महानिदेशक जी अशोक कुमार ने बताया राष्ट्रीय गंगा मिशन की बैठक 30 दिसंबर 2022 को कोलकाता में होगी। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं।

ज्ञात हो कि राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक 14 दिसंबर 2019 को कानपुर में हुई थी। इसके बाद अब परिषद की बैठक 30 दिसंबर 2022 को कोलकाता में हो रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कुछ ही दिन पहले कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी 30 दिसंबर को राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक के लिए राज्य का दौरा करने वाले हैं और वह भी इसमें शामिल होंगी।

राष्ट्रीय गंगा परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री तथा पश्चिम बंगाल बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के प्रतिनिधि इसके सदस्य होते हैं। इन राज्यों के मुख्यमंत्री इसकी बैठक में हिस्सा लेते हैं। परिषद में जल शक्ति मंत्रालय स्वच्छता एवं पेयजल मंत्रालय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय पोत परिवहन मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय वित्त मंत्रालय शहरी विकास मंत्रालय के अलावा नीति आयोग शामिल होते हैं।

Related Articles

Back to top button