Union Budget 2026: ‘विकसित भारत का रोडमैप है यह बजट’, डिप्टी सीएम अरुण साव ने की तारीफ; मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया ऐतिहासिक
सूरजपुर/बिलासपुर: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026-27 पेश कर दिया है. इसे लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं. छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इसे ऐतिहासिक और मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने इसे 2047 के लक्ष्य को पूरा करने वाला बजट बताया. कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विकास, युवाओं, किसानों और महिलाओं के हित को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.
विकसित भारत के निर्माण का बजट- अरुण साव
बिलासपुर पहुंचे छत्तीसगढ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने बजट को ऐतिहासिक बताया. कहा कि बजट विकसित भारत के निर्माण का बजट है आम लोगों के जीवन को सरल और आसान बनाने का बजट है. धरातल पर जाकर एक-एक क्षेत्र और वर्ग के लिए ध्यान देकर बजट को बनाया गया है.
आज जो बजट प्रस्तुत किया गया है, वह देश के हर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया बजट है. बजट निर्माण के दौरान देश की आर्थिक स्थिति सामाजिक जरूरतों और भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखा गया है– डिप्टी सीएम अरुण साव
अर्थव्यवस्था होगी मजबूत
साव ने कहा कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और रोजगार के नए अवसर भी होंगे. इस बजट से न केवल आम नागरिकों का जीवन स्तर सुधरेगा, बल्कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा.
‘2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया’
सूरजपुर में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने भी कहा कि इस बजट में हर वर्ग के हित में कई फैसले लिए गए हैं और ये कदम 2047 के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेंगे. इस बजट से महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना की शुरुआत की गई है, जिसका लक्ष्य छोटे और ग्रामीण शहरों (टीयर 2 और टीयर 3) का व्यापक विकास करना है.
मेडिकल क्षेत्र में कैंसर जैसी दवाइयां अब इस बजट के बाद सस्ती होंगी जिसका लाभ मरीजो को मिलेगा. प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री सीतारमण जी को इस बजट के लिए आभार– लक्ष्मी राजवाड़े, मंत्री
मेडिकल और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार
मंत्री राजवाड़े ने बताया कि इस बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र को भी विशेष महत्व दिया गया है. कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाइयां सस्ती होंगी, जिससे मरीजों को लाभ मिलेगा. इसके अलावा, कई नए AIIMS अस्पताल खोलने की योजना भी प्रस्तावित की गई है.
इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास
बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े निवेश की घोषणा की गई है. इसके तहत नारियल और ड्राईफ्रूट निर्यात के लिए नए पोर्ट बनाने की योजना भी शामिल है. C.A. स्वयं अग्रवाल के अनुसार, यह बजट दूरगामी सोच वाला है और छोटे उद्योगों को सीधे समान खरीदने का अवसर देगा, जिससे आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा.
इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है. अभी इस बजट का लाभ सीधे तौर पर ज्यादा दिखाई नहीं देता, लेकिन आने वाले 20 वर्षों में यह भारत को विकसित बनाने वाला बजट साबित होगा. स्वयं अग्रवाल, CA
आर्थिक विकास और छोटे उद्योग
बजट में छोटे उद्योगों और व्यवसायों को सीधे सरकारी खरीद में शामिल करने पर जोर दिया गया है. इसके लिए 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. यह कदम स्थानीय और छोटे उद्योगों के विकास में मदद करेगा और रोजगार के अवसर बढ़ाएगा.
