ब्रेकिंग
Bihar Crime News: कैमूर में जमीन के पैसों के विवाद में जिंदा जलाए गए फौजी की मौत, गुस्साए ग्रामीणों ... Gaya Pitru Paksha Mela 2026: गया में ऑनलाइन पिंडदान और टूरिज्म पैकेज पर विवाद, पंडा समाज ने जताई कड़... Nashik Illegal Tree Felling: नासिक में विज्ञापन बोर्ड के लिए काटे गए 50 से ज्यादा पेड़, विज्ञापन कंप... Ashirwad Ka Diya Campaign: पीएम मोदी के जन्मदिन पर वाराणसी से लेकर कोलकाता तक जलाए गए दीये, सीएम योग... Kurnool Ganesh Visarjan News: गणपति बप्पा को वापस मांगते हुए रोता दिखा बच्चा, वीडियो सोशल मीडिया पर ... Syrian Politics Update: बशर अल-असद के जाने के बाद नई संसद का ऐतिहासिक कदम; काउंटर-टेररिज्म कोर्ट को ... Japan Bear Crisis: जापान में क्यों बढ़ रहा है भालुओं का खतरा? सरकार ने उठाया बड़ा प्रशासनिक कदम US Russia Sanctions Bill: अमेरिका के नए प्रतिबंध बिल पर भड़का रूस; क्रेमलिन बोला- यूक्रेन शांति वार्... Shergarh Mathura News: हाईटेंशन लाइन से छुआ बोरिंग का पाइप, करंट लगने से तीन लोगों की दर्दनाक मौत और... DM Avinash Singh Action in Bareilly: राजस्व वसूली में गबन पर गाज, मीरगंज और फरीदपुर तहसील में प्रशास...
देश

टीएल मीटिंग का बदलेगा स्वरूप,बैठक से पहले कानून व्यवस्था की कलेक्टर करेंगे पड़ताल

बिलासपुर। मंगलवार को होने वाली टीएल की साप्ताहिक मीटिंग इस बार कलेक्टर डा सारांश मित्तर नए अंदाज में लेंगे। गुस्र्वार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कलेक्टर कांफ्रेंस के द्वारा दोटूक कहा कि साप्ताहिक बैठक से पहले जिले की कानून व्यवस्था की पड़ताल करेंगे। पुलिस अधीक्षक व जिले के आला अफसरों के साथ बैठकर समीक्षा करेंगे। इसके बाद टीएल की मीटिंग में शामिल होंगे। कवर्धा की घटना के बाद राज्य सरकार ने अपनी तरफ से अतिरिक्त सतर्कता बरतना शुरू कर दिया है। कलेक्टर कांफ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस निर्देश से यह साफ हो गया है कि जिला दंडाधिकारी की हैसियत से कलेक्टर जिले की कानून व्यवस्था की अब सप्ताह में एक दिन समीक्षा करेंगे।

समीक्षा के दौरान जिला मुख्यालय से लेकर जिले की तहसीलों व ग्रामीण इलाकों का हाल भी जानेंगे। जिला प्रशासन के एक आला अधिकारी का कहना है कि कानून व्यवस्था की स्थितियों की जब पड़ताल होगी तब उन ग्रामीण थानों को फोकस करेंगे जिसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले ऐसे गांव जो पुलिस की नजर में झगड़ालू है उन पर विशेष नजर रखी जाएगी प्रति सप्ताह जिला मुख्यालय से लेकर तहसील मुख्यालयों व ग्रामीण क्षेत्रों की स्थितियों की जानकारी जिला दंडाधिकारी को मिलती रहेगी। यही रिपोर्ट शासन के हवाले किया जाएगा।

फ्लैगशीप योजना पर करेंगे फोकस

समीक्षा बैठक के दौरान केंद्र व राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं पर विशेषतौर से फोकस किया जाएगा। फ्लैगशीप योजनाएं जिनके क्रियान्वयन से राज्य सरकार को फौरीतौर पर राजनीतिक लाभ मिलना है,क्रियान्वयन पर जोर रहेगा। हितग्राही मूलक योजनाओं के जरिए राज्य सरकार गांव-गांव तक पहुंचना चाहती है और वास्तविक हितग्राहियों को योजना का लाभ दिलाकर राजनीतिक लाभ की कोशिश भी करेगी। इन योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर राज्य सरकार ने अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।

Related Articles

Back to top button