हरियाणा सरकार ने मंगलवार को बजट पेश किया | इसमें खेती-किसानी पर खास फोकस किया गया है | सीएम मनोहर लाल ने कृषि एवं सहकारिता के लिए कई अहम घोषणाएं कीं | ताकि प्रदेश कृषि क्षेत्र में पहले की तरह अच्छा प्रदर्शन करते रहे | कृषि क्षेत्र के लिए इस बार 5988.76 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है | जो पिछले वित्त वर्ष से अधिक है | सरकार ने इस साल प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 100 कलस्टर में ‘उत्पादन आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम’ चलाने का एलान किया | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद बीजेपी शासित सभी राज्य सरकारें जैविक और प्राकृतिक खेती पर जोर दे रही हैं | सीएम ने ‘एकमुश्त निपटान योजना’ के तहत 30 नवंबर, 2022 तक फसली ऋण या अन्य लघु या मध्यम अवधि के कर्जों की मूल राशि का भुगतान करने पर किसानों की दंडात्मक ब्याज सहित ब्याज की पूरी राशि माफ करने का एलान किया |
सीएम मनोहरलाल ने कहा कि यह बजट न केवल अर्थव्यवस्था को शक्ति प्रदान करेगा, बल्कि आने वाले 25 साल में प्रदेश के विकास को तेज गति प्रदान करने का आधार भी बनेगा | इस समय देश की अर्थव्यवस्था में हरियाणा का योगदान 3.4 प्रतिशत है | इसे हम 4 प्रतिशत करके प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में बड़ा योगदान करेंगे | खेती-किसानी और पशुपालन में हरियाणा प्रोग्रेसिव स्टेट के रूप में जाना जाता है | बजट में इस इमेज को बनाए रखने की कोशिश की गई है |
