प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत अधिकतम निवेश की सीमा 15 लाख रुपए तय की गई है. इस योजना के तहत सीनियर सिटीजन को निवेश पर अन्य योजनाओं के मुकाबले ज्यादा ब्याज मिलता है.
Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana: ज्यादातर लोग अपने कल को सुरक्षित बनाने के लिए दिन-रात मेहनत करते हैं और पाई-पाई जोड़ते हैं. क्योंकि सभी जानते हैं कि एक ना एक दिन तो काम से रिटायर होना पड़ेगा. हाथ-पैर में पहले जैसी कार्य क्षमता नहीं होगी और शरीर तमाम बीमारियों का घर बन जाएगा. ऐसे में कमाई तो जीरो लेकिन, खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे. ऐसे कठीन समय को चैन से व्यतीत करने के लिए हमें रिटायरमेंट प्लान या पेंशन प्लान बनाकर रखना चाहिए.
वैसे तो बाजार में तमाम कंपनियों के तमाम तरह के रिटायरमेंट प्लान हैं. एक ऐसा ही प्लान है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana). यह योजना एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम और पेंशन प्लान है और इसे भारत सरकार द्वारा पेश किया गया है. लेकिन इसका संचालन भारतीय जीवन बीमा निगन- LIC करता है.
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत अधिकतम निवेश की सीमा 15 लाख रुपए तय की गई है. इस योजना के तहत सीनियर सिटीजन को निवेश पर अन्य योजनाओं के मुकाबले ज्यादा ब्याज मिलता है. इस योजना में 60 साल या उससे अधिक उम्र के लोग मासिक या सालाना पेंशन प्लान चुन सकते हैं. अगर आप मासिक पेंशन प्लान का चुनाव करते हैं तो आपको 10 साल तक 8 परसेंट का ब्याज मिलेगा. अगर आप वार्षिक पेंशन का चुनाव करते हैं तो आपको 10 साल के लिए 8.3% का ब्याज मिलेगा.
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को 4 मई, 2017 को भारत भारत सरकार द्वारा देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू किया गया था. इस योजना के तहत निवेश करने की अधिकतम सीमा पहले साढ़े सात लाख थी जिसे बढ़ा कर 15 लाख रुपये कर दिया गया है.
कैसे करें निवेश
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में आप ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं. एलआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है. पेंशन की पहली किस्त रकम जमा करने के 1 साल, 6 महीने, 3 महीने या एक महीने बाद मिलेगी. यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन सा ऑप्शन चुनते हैं. निवेश के आधार पर 1000 से लेकर 9250 रुपये प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाती है.
सभी सामान्य बीमा स्कीम में टर्म इंश्योरेंस पर 18% जीएसटी लगाया जाता है. लेकिन प्रधानमंत्री वय वंदना योजना पर जीएसटी नहीं लगाया जाता.
अगर आपको पॉलिसी लेने के कुछ दिन के भीतर लगता है आप इसमें निवेश जारी नहीं रखना चाहते हैं, तो आप इसे वापस ले सकते हैं. अगर आपने ऑनलाइन ये पॉलिसी खरीदी थी तो 30 दिन में और ऑफलाइन पॉलिसी की दशा में 15 दिन के अंदर आप इसे वापस ले सकते हैं.
