आर्टिकल 370 हटाने के बाद मोदी सरकार जम्मू और कश्मीर में रोजगार बढ़ाने और मौजूदा माहौल को और बेहतर बनाने के लिए कई तरह के प्लान पर काम कर रही है। इस सिलसिले में आज गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, गृह सचिव के अलावा खुफिया एजेंसियों के प्रमुख मौजूद हैं।
बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में प्रदेशों में बांटने के फैसले की पूर्व संध्या पर चार अगस्त की शाम से घाटी में पाबंदियां लागू हैं। लैंडलाइन फोन सेवा को इस महीने के शुरू में फिर से बहाल किया गया है लेकिन मोबाइल सेवाएं और इंटरनेट-किसी भी प्लेटफॉर्म पर अब भी बंद हैं।
वहीं जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। हालांकि भारत ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से साफ रूप से कहा है कि जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म करना एक आंतरिक मामला था और साथ ही पाकिस्तान को वास्तविकता स्वीकार करने की सलाह भी दी।
