परशुराम प्राकट्य दिवस पर होगा शासकीय अवकाश पुजारियों को हर माह मिलेंगे 5000 रुपये ब्राह्मण महाकुंभ के मंच से सीएम शिवराज का ऐलान
भोपाल। शहर के जंबूरी मैदान पर रविवार को ब्राह्मण समाज का महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसमें प्रदेशभर से बड़ी संख्या में ब्राह्मण समुदाय के लोग पहुंचेे हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आचार्य द्वारिकापीठ के जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हैं। गुफा मंदिर के प्रवेशदास जी महाराज, कई धर्माचार्य, भागवताचार्य और कर्मकांडी ब्राह्मण भी सम्मेलन में शामिल हैं। दोपहर करीब सवा दो बजे सीएम शिवराज ब्राह्मण महाकुंभ में पहुंचे और कार्यक्रम का शुभारंभ किया।कार्यक्रम में सीएम शिवराज के साथ मंच पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश सरकार में मंत्री गोपाल भार्गव, विधायक रामेश्वर शर्मा, कांग्रेस विधायक व पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी समेत ब्राह्मण समाज की अनेक गणमान्य हस्तियां मौजूद हैं।
कार्यक्रम के मंच से सीएम शिवराज ने कहा कि भगवान परशुराम जयंती (प्राकट्य दिवस ) पर मध्य प्रदेश में शासकीय अवकाश रहेगा। इसके साथ सीएम ने यह घोषणा भी की कि संस्कृत के छात्रावासी पहली से पांचवीं तक के विद्यार्थियों को आठ हजार रुपए और 6वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को 10 हजार रुपए प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह हम पहले भी कह चुके हैं कि पाठ्य पुस्तकों में भगवान परशुराम जी की गाथा पढ़ाई जाएगी। जिन मंदिरों के पास कृषि भूमि नहीं है, वहां के पुजारियों को पांच हजार रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। अब मंदिरों की कोई जमीन कलेक्टर नीलाम नहीं करेगा, पुजारी ही नीलाम करेंगे।
ब्राह्मण समाज की ये हैं प्रमुख मांगें
– ब्राह्मण आयोग का गठन किया जाए। किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को अध्यक्ष न बनाया जाए। समाज से ही अध्यक्ष चुना जाए।
– एट्रोसिटी एक्ट को समाप्त किया जाए क्योंकि इसमें न तो गिरफ्तारी के पूर्व जांच का, न अग्रिम जमानत का, न पैरोल का और न ही आईपीसी की धारा 360 के अंतर्गत अच्छे चाल-चलन के लिए जेल से शीघ्र छोड़े जाने का प्रविधान है। ऐसा अंधा कानून विश्व के किसी भी लोकतांत्रिक देश में नहीं।
– ब्राह्मण वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में मध्यप्रदेश में 14% आरक्षण का लाभ दिया जाए, जिसमें वे सारी सुविधाएं प्रदान की जाएं जो एससी-एसटी एवं पिछड़ा वर्ग लोगों को दी जा रही हैं।
– ब्राह्मण वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए शासन द्वारा जिला एवं तहसील स्तर पर छात्रावास की व्यवस्था की जाए।
– ओबीसी की भांति आठ लाख से नीचे आय वाले निर्धन ब्राह्मणों को आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाए।
– ब्राह्मण वर्ग के 8 लाख से नीचे के विद्यार्थी को निश्शुल्क सरकारी आवेदन की पात्रता दी जाए। भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए।
– मस्जिद गिरजाघरों एवं गुरुद्वारे के समान एवं संविधान की धर्मनिरपेक्षता की भावना को ध्यान में रखते हुए भारत के सभी मंदिरों को शासन के नियंत्रण से मुक्त रखा जाए और उनका नियंत्रण मंदिर के संस्थानों को साथ दिया जाए।
– मंदिरों का सर्वे करवाकर सभी सार्वजनिक मंदिरों के पुजारियों को रुपए 10,000 प्रतिमाह मानदेय दिया जाए तथा चढ़ावे में उनका हिस्सा 50% किया जाए। मंदिरों से हुई धर्मस्व की आमदनी की संपूर्ण राशि मंदिरों के जीर्णोद्धार, गुरुकुल तथा गौशाला संचालन हेतु शासकीय अनुदान के रूप में प्रदान की जाए।
– सनातन धर्म के कथा वाचक साधु संतों एवं ब्राह्मण समाज के किसी व्यक्ति अथवा ब्राह्मण समाज को, सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया पर अपशब्द बोलने एवं अपमानित किए जाने की दशा में, ऐसा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने का प्रविधान किया जाए।
– ब्राह्मण समाज को विभिन्न सामाजिक धार्मिक एवं लोक कल्याणकारी गतिविधियों के लिए 5 एकड़ भूमि आवंटित की जाए।
– महान क्रांतिकारी पंडित चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे की तरह देश पर मर मिटने वाले अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मान दिया जाए एवं आर्थिक सहायता प्रदान की जाए।
