उद्धव सरकार ने फडणवीस का फैसला बदला, RSS से जुड़े संस्थान को मिली स्टांप ड्यूटी छूट खत्म की
मुंबईः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आरएसएस से संबद्ध नागपुर के एक शोध संस्थान को स्टांप शुल्क से छूट देने की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि यह फैसला उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार ने बुधवार को लिया था। सरकारी अधिकारी ने बताया कि नागपुर के पुनरुत्थान शोध संस्थान ने वहां करोल तहसील में बड़े पैमाने पर जमीन खरीदी है। इस संस्थान की स्थापना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की शाखा भारतीय शिक्षण मंडल ने की थी।
9 सितंबर को देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली तत्कालीन राज्य सरकार ने संस्थान को इस जमीन के सौदे के लिए स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क के भुगतान से छूट दी थी। अधिकारी ने कहा कि 105 हेक्टेयर जमीन की खरीद के लिए 1.5 करोड़ रुपए के स्टांप शुल्क पर दी गई छूट को अब रद्द कर दिया गया है। संस्थान को अब स्टांप शुल्क का भुगतान करना होगा। सूत्रों ने इससे पहले बताया था कि राज्य मंत्रिमंडल की एक बैठक यहां बुधवार को हुई जहां देवेंद्र फडणवीस नीत पूर्व सरकार द्वारा अंतिम दिनों में लिए गए 34 फैसलों पर चर्चा की गई।
