नागरिकता संशोधन विधेयक को सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में आसानी से पास करवा लिया। हाालांकि कांग्रेस, टीएमसी और अन्य दलों का विरोध है कि धर्म के आधार पर बिल न लाया जाए। वहीं इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने मंगलवार को कहा कि इस ‘असंवैधानिक’ विधेयक पर लड़ाई उच्चतम न्यायालय में लड़ी जाएगी।
चिदंबरम ने ट्वीट कर कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक असंवैधानिक है। संसद ने उस विधेयक को पारित किया जो असंवैधानिक है और अब लड़ाई उच्चतम न्यायालय में होगी। कांग्रेस नेता ने एक अन्य ट्वीट में लिखा कि निर्वाचित सांसद वकीलों और न्यायाधीशों के पक्ष में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहे हैं। हम एक पार्टी को बहुमत देने के लिए ये कीमत अदा कर रहे हैं। वह राज्यों और लोगों की इच्छाओं को रौंदने का काम कर रही है।
बता दें कि नागरिकता संशोधन विधेयक का मुख्य उद्देश्य छह समुदायों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है। हिन्दू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी समाज के लोगों को इस बिल के माध्यम से नागरिकता दी जाएगी। सरकार वर्तमान कानून में संशोधन करके उन्हें भारतीय नागरिकता देगी, इस विधेयक में मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया है।
