ब्रेकिंग
BRICS Summit 2026: 'कमजोर कड़ी' से ग्लोबल ग्रोथ इंजन तक; 2012 से 2026 के बीच कैसे बदली भारत की तस्वी... 9/11 आतंकी हमले के 25 साल पूरे: पीएम नरेंद्र मोदी ने पीड़ितों को दी भावभीनी श्रद्धांजलि Vellore Church Collapse: वेल्लोर में निर्माणाधीन चर्च की छत गिरने से 3 मजदूरों की मौत, 14 घायल; NDRF... हिमाचल के पहाड़ी रास्तों पर पर्यटकों को बड़ी राहत: देवड़ और हनोगी सुरंगें यातायात के लिए शुरू Neem Karoli Baba Film: नीम करोली बाबा पर बनी ‘हनुमान अंश’ की बंपर सफलता, स्वामी कैलाशनंद गिरी से मिल... MP Politics News: 'विकास के लिए आस्था से समझौता न हो', उमा भारती ने उज्जैन के 170 साल पुराने हनुमान ... महिला किसानों को बड़ी सौगात: झारखंड में जल्द शुरू होगी 'महिला किसान खुशहाली योजना' Bank Strike News: झारखंड में 30 हजार बैंक कर्मियों की हड़ताल से कामकाज ठप, 11 से 30 सितंबर तक 4 दिन ... साहिबगंज में गंगा ने तोड़ा 4 साल का रिकॉर्ड: 28.72 मीटर पहुंचा जलस्तर, तटीय इलाकों में दहशत Sahibganj News: साहिबगंज में अनोखी शादी; पति ने 8 साल पुराना रिश्ता तोड़ खुद कराई पत्नी की उसके प्रे...
मध्यप्रदेश

लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग ने उच्चतम बोली लगाने वाले के पक्ष में रखा था प्रस्ताव CM ने कहा- दोबारा प्रक्रिया करें

भोपाल। भोपाल के सर्वाधिक महंगे व्यावसायिक क्षेत्र महाराणा प्रताप नगर स्थित पांच हजार 130 वर्गमीटर के भूखंड की नीलामी के लिए फिर से प्रक्रिया की जाएगी। लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग ने मेसर्स ड्रीम सिटी इंटरनेशनल की बोली 72 करोड़ 27 लाख 555 रुपये में भूखंड देने का प्रस्ताव दिया था, जिसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लौटा दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रक्रिया को फिर से किया जाए।

विभागीय अधिकारियों ने बताया कि भूखंड बेचने के लिए 70.79 करोड़ रुपये आधार मूल्य के साथ 19 जून 2023 को निविदा आमंत्रित की थी। एक निविदाकार की निविदा प्राप्त हुई, जो आरक्षित मूल्य से अधिक थी। वित्त विभाग ने अभिमत दिया कि पहले भी एकल निविदा आने के कारण कार्यपालिक समिति ने निविदा निरस्त की थी।

परिसंपत्ति पर अतिक्रमण और अनाधिकृत पार्किंग पर रोक लगाने के लिए विभाग ने बाउंड्री वाल का निर्माण कार्य भी पूरा कर दिया है, इसलिए फिर से निविदा आमंत्रित समिति की अनुशंसा के अनुसार कैबिनट से आदेश प्राप्त कर लिया जाए।

मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश

विभाग ने बताया कि इस भूखंड को लेकर तीसरी बार निविदा आमंत्रित हुई है। आधार मूल्य का निर्धारण व्यावसायिक भूखंड के सौ प्रतिशत के मान से किया है, इसलिए फिर से निविदा आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। कैबिनेट में प्रकरण प्रस्तुत होने पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि फिर से प्रक्रिया कर ली जाए।

स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पांच हजार 664 पदों की स्वीकृति

कैबिनेट ने सात जिला चिकित्सालय, 21 सिविल अस्पताल, 49 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 73 नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 113 नवीन उप स्वास्थ्य केंद्रों के लिए पांच हजार 664 पदों की स्वीकृति दे दी। इन पर नियुक्ति दो वर्षों में की जाएगी।

Related Articles

Back to top button