नई दिल्लीः नागरिकता संशोधन कानून और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स (NCR) को लेकर देश में गरमाई राजनीति के बीच आज मोदी कैबिनेट की बैठक की बैठक हो रही है। सूत्रों को मुताबिक बैठक में एक और बड़ा फैसला हो सकता है। दरअसल कहा जा रहा है कि बैठक में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (National Population Register) पर मुहर लग सकती है। साथ ही इसमें NPR पर चर्चा हो सकती है, जिसके बाद इसे कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है
क्या है NPR
राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (National Population Register) में देश के हर नागरिक का लेखा-जोखा रहेगा। इस रजिस्टर में हर नागरिक को अपना नाम दर्ज कराना अनिवार्य होगा। किसी भी इलाके में 6 महीने से रहने वाले लोगों को इस रजिस्टर में नाम लिखाना होगा। बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार और केरल सरकार पहले ही राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पर अपना विरोध जताना शुरू कर दिया है। हालांकि NPR का एनआरसी और सीएए से कोई लेना-देना नहीं है। NPR के तहत 1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 तक नागरिकों का डाटाबेस तैयार करने घर-घर जाकर जनगणना की जाएगी।
