ब्रेकिंग
चुनाव आयोग का बड़ा फैसला: ऑनलाइन फॉर्म 6 से हटाई गई पूर्वजों से संबंधित अतिरिक्त घोषणा अक्टूबर आते ही दमघोंटू होने लगती है हवा: पॉल्यूशन बढ़ने से पहले ही दिल्ली-NCR में सिस्टम हुआ एक्टिव रबी सीजन 2027-28 के लिए 6 फसलों की MSP में बढ़ोतरी: किसानों को लागत पर मिलेगा 50% से 106% तक मुनाफा Gujarat Politics: पूर्व CM शंकर सिंह वाघेला की फिर होगी कांग्रेस में वापसी? नई पार्टी का ऐलान टाला; ... Jhalawar News: मां नेत्रहीन और पिता मूकबधिर, खेत से लापता 7 वर्षीय इकलौते बेटे का कुएं में मिला शव; ... Maharashtra Cannabis Bust: सोलापुर में गन्ने के खेत से ₹1.05 करोड़ का गांजा जब्त, 12 फीट ऊंचे 240 पौ... Bihar Flood Alert: नेपाल में बारिश से गंगा-गंडक उफान पर, सारण में तटबंध टूटने से दर्जनों गांव डूबे, ... Bareilly Cyber Crime News: बरेली में साइबर ठगों का बड़ा जाल, छह वारदातों में उड़ाए लाखों; टेलीग्राम ... UP Politics: 'नौकरी छोड़ ई-रिक्शा चलाओ' वाले बयान पर घिरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, बचाव में उतरे ओपी... अखिलेश यादव संग दिखे योगी के मंत्री राकेश सचान: राज्यसभा चुनाव के बीच तस्वीर ने बढ़ाई सियासी सरगर्मी
देश

एक राष्ट्र, एक चुनाव: पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अगुवाई वाली समिति ने जनता से मांगे सुझाव, अंतिम तारीख 15 जनवरी

नई दिल्ली। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक राष्ट्र, एक चुनाव पर गठित समिति की बैठक हुई। जिस मीटिंग में देश में एक साथ इलेक्शन कराने के लिए कानूनी प्रशासनिक ढांचे में बदलाव करने के लिए आम नागरिक से सुझाव मांगे गए हैं।

समिति ने वेबसाइट और मेल जारी किया

समिति से सुझाव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी, 2024 निर्धारित की है। उसके लिए समिति ने एक वेबसाइट और मेल जारी की है। http://onoe.gov.in पर पोस्ट कर सकते हैं या पर ईमेल भेजा जा सकता है।

समिति की दो बैठक हुई

पिछले साल गठन के बाद समिति की दो बैठक हो चुकी है। हाल ही में समिति ने राजनीतिक पार्टियों से सुझाव मांगे थे। समिति ने 6 नेशनल, 33 राज्य और 7 रजिस्टर्ड गैर मान्यता प्राप्त पार्टियों को पत्र लिखा था। एक चुनाव कराने के लिए समिति ने विधि आयोग के विचार भी सुने थे। बता दें फिलहाल आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम की विधानसभाओं के चुनाव लोकसभा इलेक्शन के साथ होते हैं।

किन देशों में एक साथ चुनाव होते हैं?

दक्षिण अफ्रीका में नेशनल और विधानसभाओं के चुनाव 5 साल के लिए एक साथ होते हैं। नगरपालिका इलेक्शन दो साल बाद होते हैं।

स्वीडन में राष्ट्रीय विधायिका, काउंटी परिषद और स्थानीय निकायों के चुनाव 4 साल में सितंबर के दूसरे रविवार को होते हैं।

Related Articles

Back to top button