सुशासन के क्षेत्र में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक अहम निर्णय लिया है. उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार निरंतर अपनी सभी व्यवस्थाओं को ऑनलाइन करना चाहती है. डिजिटलाइजेशन के माध्यम से सभी योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करने, विभागों का समन्वय बढ़ाने और जन कल्याण की गति तेज करने में आसानी होगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री भी डिजिटलाइजेशन के अभियान को आज के युग में पारदर्शिता की दृष्टि से और कार्यों की तत्परता की दृष्टि से आवश्यक मानते हैं. यह सुशासन की दिशा में एक ठोस कदम है.
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समत्व भवन मुख्यमंत्री निवास से ई-ऑफिस क्रियान्वयन प्रणाली का शुभारंभ करते हुए कहा कि अनेक जन हितैषी कार्यक्रमों, गरीब, महिला, किसान और युवा वर्ग के कल्याण को फोकस करते हुए मध्यप्रदेश सरकार डिजिटलाइजेशन के माध्यम से आगे बढ़ना चाहती है. इस सिलसिले में आज से इस प्रणाली के माध्यम से कार्य प्रारंभ किया गया है.
आम जनता को मिलेगी राहत- सीएम
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आशा व्यक्त की है कि आम जनता को इस व्यवस्था से राहत प्राप्त होगी. विभिन्न विभागों द्वारा 1 जनवरी 2025 से समस्त नस्तियों को ई- ऑफिस के माध्यम से संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है. इससे विभागों के कार्य प्रचलित नस्तियों के स्थान पर ही ई- ऑफिस के माध्यम से होंगे. इसके लिए विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित भी किया गया है. इस प्रणाली का शीघ्र ही समस्त विभागों द्वारा क्रियान्वयन हो, इस उद्देश्य से विभाग प्रक्रिया पूर्ण करेंगे.
कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा भी होगी
उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कार्यालय में ई-आफिस का शुभारंभ करते हुए नस्तियों को ई-आफिस के माध्यम से संचालित किया जा रहा है. इस कार्य की प्रगति की मुख्य सचिव स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा भी की जाएगी.
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ई ऑफिस प्रणाली की शुरूआत के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों और अमले को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं.
