बठिंडा : नगर निगम बठिंडा ने प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के मामले में अब सख्त रुख अपना लिया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित 18.15 करोड़ रुपये के लक्ष्य में से निगम अभी तक केवल 15.65 करोड़ रुपये ही वसूल पाया है। लगभग 2.50 करोड़ रुपये की टैक्स राशि अभी भी बकाया है, जिसे 19,867 डिफाल्टर यूनिटों से वसूला जाना है।
कर्मचारियों को फील्ड में उतारा गया
वसूली प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए नगर निगम कमिश्नर के आदेशों पर प्रॉपर्टी टैक्स ब्रांच के सुपरिंटेंडेंट की अगुआई में सभी इंस्पेक्टरों और क्लर्कों को उनके-उनके जोन में डिफाल्टर यूनिटों की सूची सौंपी गई है। अब ये टीमें फील्ड में जाकर घरों और दुकानों पर नोटिस दे रही हैं। सिर्फ कागजी कार्रवाई तक सीमित न रहते हुए अब डिफाल्टरों के दरवाजे पर दस्तक दी जा रही है।
सीलिंग की चेतावनी, बड़े डिफाल्टरों पर पहले गिरेगी गाज
नगर निगम ने लंबे समय से टैक्स नहीं भरने वाले बड़े कमर्शियल यूनिटों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। जिन पर लाखों रुपये का टैक्स बकाया है, उन पर प्राथमिकता से कार्रवाई होगी। निगम सुपरिटेंडेंट प्रदीप मित्तल ने जानकारी दी कि साल 2013 से लेकर अब तक टैक्स नहीं चुकाने वालों को अब 20% पेनल्टी और 18% ब्याज देना होगा। वहीं 2025-26 का टैक्स समय पर भरने वालों को 10% की छूट दी जाएगी।
आंकड़ों की जुबानी: कहां खड़ी है टैक्स वसूली
बठिंडा शहर में कुल 95,429 यूनिट हैं, जिनमें से 47,454 यूनिट टैक्स योग्य हैं। इनमें 27,587 यूनिट ने साल 2024-25 का टैक्स भर दिया है, जबकि 19,867 यूनिट अभी भी डिफॉल्टर हैं। रिहायशी यूनिट: 31,636 में से 18,955 ने टैक्स भरा, 12,681 यूनिट अभी बकाया कमर्शियल यूनिट: 15,818 में से 8,632 ने टैक्स भरा, 7,186 यूनिट टैक्स नहीं भरा पिछले वर्षों का रुझान देखें तो हर साल लगभग 40-50% कमर्शियल यूनिट और 10-12 हजार रिहायशी यूनिट टैक्स नहीं भरते। निगम इस बार इन डिफाल्टरों पर खास नजर रखे हुए है। निगम की सख्ती के पीछे का मकसद निगम अधिकारियों का साफ कहना है कि उनका लक्ष्य 30 अप्रैल 2025 तक बकाया टैक्स की वसूली करना है ताकि वित्तीय वर्ष 2024-25 की टैक्स रिकवरी को पूरा किया जा सके। इस दिशा में लगातार नोटिस भेजने, फील्ड विजिट और जरूरी कार्रवाई की जा रही है। निगम की अपील नगर निगम ने शहरवासियों से अपील की है कि वे समय रहते अपना प्रॉपर्टी टैक्स भरें ताकि पेनल्टी और ब्याज से बचा जा सके। साथ ही, नागरिक सहयोग करें जिससे शहर के विकास कार्यों में कोई रुकावट न आए।
