ब्रेकिंग
Gwalior News: ग्वालियर में लिफ्ट में फंसे मध्य प्रदेश के पूर्व गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, 10-15 म... Madhya Pradesh Local News: छिंदवाड़ा को सूखाग्रस्त घोषित करने और मुआवजे की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट प... MP Education Department Update: वर्ष 2001 से पहले नियुक्त शिक्षाकर्मियों को बड़ा फायदा, हाईकोर्ट ने ... Kanker Patwari Strike: कांकेर में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से धान खरीदी और फसल सर्वे का काम... सूर्य नगर में आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा की नई सुविधा, ‘आयु आरोग्य’ के जरिए स्थानीय लोगों को मिल... Bilaspur Political News: बिलासपुर में कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन, कांग्रेस भवन में हंगामे को लेकर पुल... Kawardha Police Action: सरेआम धारदार हथियार लेकर घूम रहे थे बदमाश, सिटी कोतवाली पुलिस ने दबोचा Chhattisgarh News: कोरबा में पटवारी संघ ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, 13 अक्टूबर से उग्र आंदोलन का ऐला... Latehar News: चंदवा के ब्रजमोहन राम बने ओडिशा के राज्यपाल, झारखंड और पलामू में जश्न का माहौल SIR Voter List Jharkhand: 30 नवंबर तक होगा अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन, एक दस्तावेज देकर दर्ज कराएं...
पंजाब

पंजाब के लाखों पैंशनधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, आखिर लिया गया ये फैसला

चंडीगढ़: राज्य के पेंशनधारकों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। दरअसल, पेंशनरों की सुविधा के लिए और उनकी पेंशन से जुड़ी लंबित समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से जालंधर और चंडीगढ़ में पेंशन अदालतों का आयोजन किया जा रहा है।

जानकारी के अनुसार, ये पेंशन अदालतें आगामी 19 मई 2025 को लगाई जाएंगी। इन अदालतों में पेंशनर अपनी पेंशन संबंधी शिकायतें या समस्याएं प्रस्तुत कर सकेंगे ताकि उनका मौके पर ही समाधान किया जा सके। सूत्रों के अनुसार, जो पेंशनर्स इन अदालतों में अपने मामले प्रस्तुत करना चाहते हैं, उन्हें अपनी अर्जियां निर्धारित कार्यालयों में जमा करवानी होंगी। जलंधर में लगने वाली पेंशन अदालत के लिए अर्जियां सुप्रिटेंडेंट, पेंशन ब्रांच, कमिश्नरेट जलंधर में जमा करवाई जा सकती हैं।

चंडीगढ़ में लगने वाली अदालत के लिए अर्जियां डायरेक्टर, पेंशन और पेंशनर्स भलाई, पंजाब, चंडीगढ़ के कार्यालय में जमा होगी। अर्जियां जमा करवाने की अंतिम तिथि 11 मई 2025 निर्धारित की गई है। पेंशनर्स को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित तिथि से पहले अपनी अर्जियां संबंधित कार्यालयों में पहुंचा दें ताकि उनके मामलों को पेंशन अदालत में सुनवाई के लिए शामिल किया जा सके।

Related Articles

Back to top button