कोरोना संकट ने सरकारी खजाने को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है। अब इसी मार से बचने के लिए केजरीवाल सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने खर्च को कम करने के लिए कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी पर रोक लगा दी है।
सूत्रों के अनुसार दिल्ली सरकार 1 जनवरी 2020 से 1 जुलाई 2021 तक की अवधि के लिए सरकारी कर्मचारियों को दिया जाने वाला डियरनेस अलाउंस(Dearness Allowance) यानी महंगाई भत्ता फ्रीज कर दिया है। 4 मई को दिल्ली सरकार के वित्त विभाग ने सरकार के सभी विभागों, निगमों को एक आदेश जारी कर सभी प्रस्तावों को अस्थायी तौर पर निलंबित रखने के लिए कहा था। बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार ने भी कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने पर रोक लगा दी थी।
क्यों दिया जाता है Dearness Allowance
महंगाई भत्ता ऐसा पैसा है, जो देश के सरकारी कर्मचारियों के रहने-खाने के स्तर को बेहतर बनाने के लिए दिया जाता है। पूरी दुनिया में सिर्फ भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश ही ऐसे देश हैं, जिनके सरकारी कर्मचारियों को ये भत्ता दिया जाता है। ये पैसा इसलिए दिया जाता है, ताकि महंगाई बढ़ने के बाद भी कर्मचारी के रहन-सहन के स्तर में दिक्कत न हो। ये पैसा सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशनधारकों को दिया जाता है।
