नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक में कृषि क्षेत्र में ढांचागत सुधार के लिए मुख्यमंत्रियों और केन्द्रीय मंत्रियों का उच्च स्तरीय कार्यबल बनाने की घोषणा की। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने शनिवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित बैठक के बाद देर रात यहां संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी।
कार्यबल कृषि क्षेत्र में ढांचागत सुधारों पर दो -तीन महीने में अपनी रिपोर्ट देगा। कार्यबल में कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री और केन्द्रीय मंत्री शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि अगले दो तीन दिनों में कार्यबल के गठन के संबंध में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। बैठक में कृषि क्षेत्र पर ध्यान देने की आवश्यकता बताते हुये कईं मुख्यमंत्रियों ने कृषि प्रसंस्करण और निवेश पर ध्यान देने पर जोर दिया।
कुमार ने कहा कि पूर्वोत्तर जल संरक्षण एवं प्रबंधन को लेकर उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनी थी जिसे इस बैठक में अनुमोदित किया गया और पूर्वोत्तर के सभी राज्यों ने इसकी सराहना की।
उन्होंने कहा कि कुछ मुख्यमंत्रियों ने देश में सूखे की स्थिति के मद्देजनर आपदा राहत के नियमों की समीक्षा किये जाने पर जोर दिया। आकांक्षी जिलों को लेकर चल रहे कार्यक्रमों की राज्यों ने सराहना की। राज्यों ने अपने जिलों और तहसीलों के बीच भी प्रतिस्पर्धा की बात कही
