ब्रेकिंग
कौशल दीक्षांत समारोह में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी, कठिन समय में भी कार्यक्रम में पहुंचने... राजस्थान पंचायत चुनावों में कांग्रेस की बंपर जीत, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले और वसुंधरा रा... वेस्ट दिल्ली पुलिस की साइबर सेल का बड़ा मेगा ऑपरेशन: जामताड़ा से संचालित हो रहे अंतरराज्यीय साइबर ठग... संभल में शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद के बीच उठा धरणी वराह कूप का मुद्दा, अतिक्रमण मुक्त कर... मुंबई के कुर्ला में पब्लिक गार्डन में कपल पर हमला मामला: जुवेनाइल कोर्ट ने छह नाबालिग आरोपियों को 4 ... मेरठ के चर्चित नीला ड्रम हत्याकांड में फांसी की सजायाफ्ता मुस्कान को सता रही बड़ी बेटी की याद, जेल प... चेन्नई में अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन का ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन शुरू, नवविवाहित जोड़े को आशीर्व... वृंदावन पहुंचकर बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री ने फिर दोहराया पुराना बयान, बोले- हमारे ठा... लखनऊ के कौशल दीक्षांत समारोह में पीएम मोदी का बड़ा संबोधन: एक साल और सोना न खरीदने की अपील, बोले- IT... जश्न का शोर बन रहा है जानलेवा: बलिया में डीजे की तेज आवाज के बीच 20 दिन की मासूम की मौत से फिर उठे ग...
देश

NITI आयोग में कृषि सुधार पर चर्चा, उच्चस्तरीय कमेटी का होगा गठन

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक में कृषि क्षेत्र में ढांचागत सुधार के लिए मुख्यमंत्रियों और केन्द्रीय मंत्रियों का उच्च स्तरीय कार्यबल बनाने की घोषणा की। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने शनिवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित बैठक के बाद देर रात यहां संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी।

कार्यबल कृषि क्षेत्र में ढांचागत सुधारों पर दो -तीन महीने में अपनी रिपोर्ट देगा। कार्यबल में कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री और केन्द्रीय मंत्री शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि अगले दो तीन दिनों में कार्यबल के गठन के संबंध में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। बैठक में कृषि क्षेत्र पर ध्यान देने की आवश्यकता बताते हुये कईं मुख्यमंत्रियों ने कृषि प्रसंस्करण और निवेश पर ध्यान देने पर जोर दिया।
PunjabKesari
कुमार ने कहा कि पूर्वोत्तर जल संरक्षण एवं प्रबंधन को लेकर उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनी थी जिसे इस बैठक में अनुमोदित किया गया और पूर्वोत्तर के सभी राज्यों ने इसकी सराहना की।

उन्होंने कहा कि कुछ मुख्यमंत्रियों ने देश में सूखे की स्थिति के मद्देजनर आपदा राहत के नियमों की समीक्षा किये जाने पर जोर दिया। आकांक्षी जिलों को लेकर चल रहे कार्यक्रमों की राज्यों ने सराहना की। राज्यों ने अपने जिलों और तहसीलों के बीच भी प्रतिस्पर्धा की बात कही

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button