INDIA Alliance Public Impeachment CEC: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया गठबंधन का अनोखा ‘जन महाभियोग’, खरगे के आवास पर तैयारी

नई दिल्ली: भारतीय राजनीति के गलियारों से एक बेहद बड़ी और अनोखी खबर सामने आ रही है। विपक्षी ‘इंडिया’ (INDIA) गठबंधन आज देश के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक अनूठा और आक्रामक राजनीतिक कदम उठाने जा रहा है। विपक्षी दलों द्वारा आज मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ एक विशेष ‘जन महाभियोग’ (Public Impeachment) कार्यक्रम आयोजित करने का आधिकारिक ऐलान किया गया है। इस प्रतीकात्मक और सियासी तौर पर बेहद अहम प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए विपक्षी दलों के तमाम सांसद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आधिकारिक आवास पर एकत्र हो रहे हैं, जहाँ इस पूरी कार्रवाई को हू-ब-हू संसद की तर्ज पर संचालित करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर तैयार किया गया विशेष मंच, कई दौर की माथापच्ची के बाद तय हुआ स्वरूप

कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवास पर इस कथित महाभियोग को चलाने के लिए संसद जैसी एक विशेष व्यवस्था और मंच (सेटअप) तैयार किया गया है। हालांकि, इस अनूठे कार्यक्रम के स्वरूप को तय करने और संभावित कानूनी पेंचों से बचने के लिए इंडिया गठबंधन के भीतर बड़े नेताओं के बीच लंबी माथापच्ची और विचार-विमर्श किया गया था। इस पूरी कार्यवाही के खाके को तैयार करने से पहले गठबंधन की बैठकों में कुल तीन प्रमुख सुझावों पर गंभीरता से चर्चा की गई थी, जिनमें से अंततः सबसे सुरक्षित और प्रभावी विकल्प को चुना गया।

मॉक पार्लियामेंट और पब्लिक कोर्ट के सुझावों को खारिज कर चुना गया ‘सार्वजनिक महाभियोग’ का रास्ता

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, शुरुआती दौर में इस पूरी कार्यवाही को एक ‘मॉक पार्लियामेंट’ (संसदीय नाटक) के रूप में आयोजित करने का विचार था, जिसमें संसद जैसा ढांचा बनाकर अलग-अलग नेताओं को सत्ता पक्ष, विपक्ष, पीठासीन अधिकारी और स्वयं मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका निभानी थी। लेकिन कई वरिष्ठ नेताओं ने इसका विरोध करते हुए तर्क दिया कि देश में संसद एक ही है और बाहर ऐसा समानांतर ढांचा खड़ा करने से सत्ताधारी दल इसे ‘संसद का अपमान’ बताकर बड़ा तूल दे सकता है। इसके बाद अदालत की तर्ज पर ‘पब्लिक कोर्ट’ लगाकर आरोप पत्र पढ़ने और बहस कराने का सुझाव आया, लेकिन चूंकि यह मामला पहले से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, इसलिए इसे ‘न्यायपालिका की अवमानना’ माना जा सकता था। आखिरकार इन सभी कानूनी और राजनीतिक अड़चनों से बचने के लिए तीसरे विकल्प यानी ‘सार्वजनिक महाभियोग’ पर सहमति बनी, जिसमें कार्यवाही संसदीय शैली में होगी लेकिन इसे इस तरह पेश किया जाएगा जिससे किसी भी प्रकार के नियम या कानून का उल्लंघन न हो।

मल्लिकार्जुन खरगे करेंगे शुरुआत और राहुल करेंगे समापन, SIR से प्रभावित लोग भी रखेंगे अपनी बात

इस प्रतीकात्मक ‘जन महाभियोग’ कार्यक्रम की शुरुआत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के संबोधन से होगी, जबकि इसका समापन वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के भाषण के साथ किया जाएगा। इस आयोजन में उन आम लोगों और पीड़ितों को भी बोलने का विशेष अवसर दिया जाएगा जिनके नाम हालिया ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (SIR) प्रक्रिया के दौरान वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। इस कार्यक्रम में विपक्ष के तमाम सांसद, जाने-माने कानूनी विशेषज्ञ, वकील और मतदाता सूची संशोधन से प्रभावित होने का दावा करने वाले नागरिक शामिल होकर अपनी-अपनी बात रखेंगे। चूंकि संसद के भीतर विपक्ष के पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है और वहां इस तरह के प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया जा रहा है, इसलिए देश की जनता के बीच एक बड़ा संदेश भेजने के लिए यह विशेष कवायद की जा रही है।

कार्यक्रम का शेड्यूल, सांसदों की मौजूदगी और लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था

इस बड़े राजनीतिक आयोजन को लेकर जो विस्तृत रूपरेखा सामने आई है, उसके अनुसार:

• सांसदों की उपस्थिति: इस कार्यक्रम में देश भर से लगभग 150 से 200 विपक्षी सांसदों के भाग लेने की पूरी संभावना जताई गई है।

• निर्धारित समय: यह पूरी प्रतीकात्मक महाभियोग कार्यवाही दोपहर 3:30 बजे से शुरू होकर शाम 6:00 बजे तक चलेगी।

• लाइव प्रसारण: इस पूरी प्रक्रिया को देश के कोने-कोने तक सीधे पहुँचाने के लिए कार्यक्रम स्थल पर मल्टी-कैमरा सेटअप लगाया गया है, जिसके माध्यम से इसका लाइव स्ट्रीम किया जाएगा।

• समारोह का समापन: शाम को ठीक 6 बजे महाभियोग की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद सभी आमंत्रित नेताओं और मेहमानों के लिए जलपान का कार्यक्रम रखा गया है।