पंचकूला की विशेष पीएमएलए अदालत में पूर्व विधायक रामनिवास सूरजाखेड़ा की दूसरी जमानत याचिका पर सुनवाई
पंचकूला: हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) से जुड़े करोड़ों रुपये के कथित वित्तीय गबन और मनी लॉन्ड्रिंग के चर्चित मामले में पूर्व विधायक रामनिवास सूरजाखेड़ा की ओर से अदालत में दूसरी जमानत याचिका दायर की गई है। इस याचिका पर कार्रवाई करते हुए पंचकूला स्थित विशेष पीएमएलए (PMLA) अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को औपचारिक नोटिस जारी कर इस संबंध में अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही, अदालत ने इस मामले से जुड़े अन्य सह-आरोपियों की जमानत याचिकाओं को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट तथा सर्वोच्च न्यायालय में लंबित चल रहे मुकदमों की विस्तृत जानकारी जुटाने के भी निर्देश दिए हैं। अब इस पूरे प्रकरण पर अगली सुनवाई आगामी 20 नवंबर को निर्धारित की गई है।
एचएसवीपी के बैंक खातों से करोड़ों रुपये की अवैध निकासी का मामला, 2023 में दर्ज हुई थी एफआईआर
यह पूरा कानूनी विवाद हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के आधिकारिक बैंक खातों से सरकारी धन की कथित और संदिग्ध अवैध निकासी से जुड़ा हुआ है। इस गड़बड़ी के सामने आने पर सेक्टर-7 थाने में 7 मार्च 2023 को एक प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई थी। एचएसवीपी के मुख्य लेखाधिकारी एवं डीडीओ चमन लाल द्वारा दी गई आधिकारिक शिकायत में पंजाब नेशनल बैंक की मनीमाजरा शाखा में संचालित एक विशेष खाते से वर्ष 2015 से 2019 के दौरान करोड़ों रुपये के संदिग्ध और अनधिकृत लेन-देन का गंभीर आरोप लगाया गया था। शुरुआती जांच-पड़ताल में यह भी खुलासा हुआ कि संबंधित बैंक खाता एचएसवीपी की कैश ब्रांच और आईटी विंग के किसी भी आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं था।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच में खुले राज, दस अन्य बैंक खातों में भी मिले संदिग्ध लेन-देन
प्रारंभिक पुलिस जांच के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से अपनी जांच का दायरा बढ़ाया। एजेंसी की गहन छानबीन के दौरान एचएसवीपी के दस अन्य बैंक खातों में भी बड़े पैमाने पर संदिग्ध लेन-देन होने के सबूत सामने आए। ईडी की रिपोर्ट के अनुसार, सुनियोजित तरीके से सरकारी खजाने के धन का गबन किया गया और उसे विभिन्न अन्य व्यक्तियों के निजी बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया गया।
पदों का दुरुपयोग कर सरकारी राशि को निजी खातों में ट्रांसफर करने का आरोप
जांच एजेंसी के मुताबिक, आरोपी रामनिवास वर्ष 2017 तक हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में अकाउंट्स असिस्टेंट के पद पर कार्यरत थे, जबकि इस मामले के अन्य सह-आरोपी सुनील बंसल वर्ष 2019 तक वरिष्ठ लेखाधिकारी (Senior Accounts Officer) के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। ईडी का मुख्य आरोप है कि दोनों ने अपने आधिकारिक पदों का भारी दुरुपयोग किया और मिलीभगत करके सरकारी धन को अन्य लोगों के खातों में स्थानांतरित करवा लिया। इनमें भूमि अधिग्रहण का मुआवजा लेने पहुंचे आम नागरिकों के साथ-साथ उनके अपने परिवार के सदस्यों के बैंक खाते भी शामिल बताए गए हैं, जिनकी जांच अभी जारी है।
