पटियाला में नगर निगम कमिश्नर का सख्त रुख, 31 दिसंबर 2025 से पहले के लंबित ‘पे-टू’ शुल्क पर अल्टीमेटम
पटियाला/सनौर: पटियाला नगर निगम की कमिश्नर पूजा स्याल ग्रेवाल ने शहर के वित्तीय संसाधनों को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से एक कड़ा कदम उठाया है। उन्होंने 31 दिसंबर 2025 से पहले पास किए गए विभिन्न भवनों के नक्शों की बकाया ‘पे-टू’ फीस (Pay-to Fee) अब तक जमा न करवाने वाले लापरवाह भवन मालिकों के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। निगम की बिल्डिंग शाखा के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, कई भवन मालिकों ने अपने नक्शे स्वीकृत कराने के बाद भी उनकी बनती फीस लंबे समय से लंबित रखी है, जिससे स्थानीय निकाय के राजस्व को सीधा वित्तीय नुकसान पहुंच रहा है। इसी के चलते मीडिया के माध्यम से सभी संबंधित बकाएदारों को एक आखिरी मौका देते हुए अपनी अटकी हुई राशि तुरंत प्रभाव से जमा कराने की अपील की गई है।
निर्धारित 15 दिनों के भीतर बकाया राशि जमा करने का आदेश, अनुपालन न होने पर होगी कड़ी कानूनी कार्रवाई
नगर निगम कमिश्नर पूजा स्याल ग्रेवाल ने सभी संबंधित संपत्ति स्वामियों को चेतावनी देते हुए स्पष्ट किया है कि वे इस नोटिस के जारी होने के 15 दिनों के भीतर-भीतर अपनी पूरी बकाया ‘पे-टू’ राशि निगम के आधिकारिक खजाने में अनिवार्य रूप से जमा करवा दें। उन्होंने दो टूक शब्दों में यह भी कहा है कि यदि निर्धारित पंद्रह दिनों की इस समयावधि के भीतर भी बकाये का भुगतान नहीं किया जाता है, तो संबंधित डिफॉल्टर्स और इमारतों के खिलाफ प्रचलित नियमों के तहत कठोर कानूनी एवं विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
आखिर क्या होती है ‘पे-टू’ फीस और क्यों अनिवार्य है इसका भुगतान?
इस प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए बताया गया है कि जब भी कोई नागरिक या संस्थान नगर निगम की बिल्डिंग शाखा के पास अपनी इमारत का नक्शा पास कराने के लिए आवेदन प्रस्तुत करता है, तो प्रारंभिक जांच और मंजूरी के चरण के दौरान आवेदक को विभाग की तरफ से एक अंतिम डिमांड नोटिस (जिसे ‘पे-टू’ कहा जाता है) जारी किया जाता है। इस शुल्क में भवन के कुल क्षेत्रफल और उसकी श्रेणी के हिसाब से देय विकास फीस, श्रम उपकर (लेबर सेस) तथा अन्य आवश्यक सरकारी शुल्क शामिल होते हैं। हालांकि, कई बार आवेदक नक्शा पास होने की औपचारिकताएं पूरी कराने के बाद भी इस ‘पे-टू’ की अंतिम किस्त या बकाया राशि को जमा नहीं कराते, जबकि नियमों के मुताबिक इसका भुगतान करना कानूनी रूप से पूरी तरह अनिवार्य होता है।
