ब्रेकिंग
रेलवे स्टेशनों पर बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश पुष्कर मेले में सैंड आर्टिस्ट अजय रावत की अद्भुत कलाकृतियां बनीं मुख्य आकर्षण पश्चिम बंगाल में पुलिस एनकाउंटर की बढ़ती घटनाएं, बीरभूम में एक और बदमाश ढेर गुरुग्राम मेट्रो फेज-2 के निर्माण की तैयारियां तेज, जीएमआरएल ने एचएसवीपी से मांगी पैमाइश रिपोर्ट सीएम भगवंत मान ने पीएम मोदी से श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर फिर खोलने की की अपील गोरखनाथ घाट पर गूंजे पारंपरिक छठ गीत, सांसद रवि किशन की प्रस्तुति ने मोहा मन ग्रेटर नोएडा के बिसरख गाँव में मोटरसाइकिल पार्किंग को लेकर हुआ विवाद, महिला को जड़े थप्पड़ कुलगाम में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता, मुठभेड़ में लश्कर के दो आतंकवादी ढेर सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो मामले के दो दोषियों को दी जमानत, 17 साल से अधिक कैद काट चुके हैं सजा मथुरा में बीजेपी की दो दिवसीय चिंतन बैठक शुरू, श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे पर गर्माई सियासत
टेक्नोलॉजी

नई दिल्‍ली। सोशल मीडिया के दिग्‍गज प्‍लेटफार्मों में से एक ट्विटर पर निलंबन का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल, लेह वास्‍तव में लद्दाख में है लेकिन ट्विटर ने इसे जम्मू-कश्मीर का हिस्सा बताया जिसके लिए  भारत में इसे निलंबित या ब्‍लॉक किया जा सकता है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीक मंत्रालय की ओर से पहले ही ट्विटर को नोटिस जारी किया गया है।

9 नवंबर को ट्विटर के ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट द्वारा जारी नोटिस में लिखा गया है कि ट्विटर लेह को लगातार जम्मू-कश्मीर का हिस्सा बता रहा है। यह भारतीय संसद की संप्रभुता की भावना का उल्लंघन है क्योंकि संसद ने लद्दाख को भारत का केंद्रशासित प्रदेश घोषित किया है और लेह उसका मुख्यालय है।

यहां तक कि सरकार ने कानूनी कार्रवाई की भी चेतावनी दे दी है। इस बात की संभावना जताई गई है कि ट्विटर इंडिया  के खिलाफ प्राथमिकी भी  दर्ज की जा सकती है। सरकार इस हरकत को ‘भारत की संप्रभु संसद की इच्‍छाशक्ति को नीचा दिखाने के लिए ट्विटर की तरफ से जान-बूझकर की गई कोशिश’ की तरह देख रहा है।

बता दें कि ट्विटर को  नोटिस जारी करते हुए 5 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। इससे पहले जब लेह को चीन को हिस्‍सा दिखाया गया था, तब ट्विटर के संस्‍थापक जैक डॉर्सी को नोटिस भेजा गया था। इस बार जारी किए गए नोटिस में केंद्रीय  सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ट्विटर के ग्‍लोबल वाइस प्रेजिडेंट से सवाल किया है कि ‘गलत नक्‍शे को दिखाकर भारत की क्षेत्रीय संप्रभुता का अपमाान करने के लिए ट्विटर और उसके प्रतिनिधियों पर कानूनी कार्रवाई क्‍यों न की जाए?’

साथ ही यह भी कहा गया कि गलत मानचित्र के जरिये भारत की क्षेत्रीय अखंडता का असम्मान करने के लिए क्यों न ट्विटर और उसके प्रतिनिधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। यदि  ट्विटर से संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो उसके खिलाफ आइटी एक्ट की धारा 69 ए के तहत प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। आपराधिक मामले में मुकदमा दर्ज किया जा सकता है जिसमें छह महीने के कारावास की सजा का प्रावधान है।

Related Articles

Back to top button