हिमाचल प्रदेशः एक बार फिर से बीबीएमबी का मामला सुर्खियों में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान हिमाचल का हक देने के लिए तैयार नहीं है। प्रदेश सरकार ने इसी के चलते एक कमेटी गठित की है जो कि जल्द ही बीबीएमबी का दौरा करके बोर्ड के चेयरमैन और अधिकारियों के साथ बैठक करेगी। इसके अलावा राज्य सरकार ने इन तीनों राज्यों पर 42,00 करोड़ रुपए का दावा भी ठोका है, हालांकि तीनों राज्य इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।
बीएमबी कमेटी के अध्यक्ष और आईपीएच मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने पिछली कांग्रेस सरकारों पर दोष मढ़ते हुए कहा कि उनकी तरफ से इस दिशा में प्रयास नहीं किए गए हैं। हिमाचल का बीबीएमबी में पहले 2.50 प्रतिशत हिस्सा मिलता था लेकिन 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद हिमाचल को 7.19 प्रतिशत हिस्सा मिलना तय हुआ। आईपीएच मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि बीबीएमबी का दौरा करके पहले उन मुद्दों को सैटल किया जाएगा जो प्रदेश में भी सैटल हो सकते हैं।
