नई दिल्ली। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के दूसरे चरण के तहत इस वित्त वर्ष में निजी घरों में 50 लाख शौचालय, एक लाख सामुदायिक शौचालय बनाए जांएगे। 2,400 ब्लाक में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाई स्थापित की जाएगी और 1.82 लाख गांवों में घर से निकलने वाले दूषित पानी के प्रबंधन की व्यवस्था की जाएगी।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बुधवार को कहा कि गोवर्धन योजना को भी इसमें शामिल किया जाएगा, जिसका उद्देश्य 386 जिलों में गोबर और अन्य जैविक कचरे का प्रभावी प्रबंधन करना है। शेखावत और उनके मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत ओडीएफ प्लस नियमावली जारी की।
शेखावत ने कहा कि वर्ष 2021-22 में मंजूर वाíषक क्रियान्वयन योजना के मुताबिक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के दूसरे चरण के तहत करीब 40,700 करोड़ के निवेश से करीब दो लाख गांवों में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन की व्यवस्था की जाएगी। परियोजना को लागू करने में केंद्र का हिस्सा करीब 14 हजार करोड़ रुपये होगा जबकि राज्य की हिस्सेदारी 8,300 करोड़ रुपये की होगी। 12,730 करोड़ की व्यवस्था 15वें वित्त आयोग के जरिये की जाएगी जबकि 4,100 करोड़ रुपये की व्यवस्था मनरेगा से होगी।
शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू स्वच्छता के लिए जन आंदोलन चला। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) से ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल गई है और मिशन के तहत ग्रामीण भारत खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) के लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है।
