ब्रेकिंग
अक्टूबर में देश के बुनियादी उद्योगों ने पकड़ी तेज रफ्तार, कोर सेक्टर की ग्रोथ सितंबर के 8.2 फीसदी से... 24 नवंबर को मनाई जाएगी कार्तिक पूर्णिमा, पवित्र नदियों में स्नान और दीपदान से प्राप्त होता है अक्षय ... सर्दियों में सेहत का खजाना है मोरिंगा यानी सहजन का सूप, आयरन और विटामिन सी से भरपूर यह रेसिपी इम्युन... रिलीज के 15 दिन बाद भी अपना भारी-भरकम बजट नहीं निकाल पाई रणबीर कपूर और यश की 'रामायण', दो भागों का क... कश्मीर घाटी में स्थानीय आतंकवाद का सफाया, लतीफ भट के मारे जाने के बाद अब जम्मू संभाग के चार स्थानीय ... U19 एशिया कप में चमके वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग, शानदार प्रदर्शन से आलोचकों का मुंह बंद क... प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदने वालों को लग सकता है बड़ा झटका, साल के अंत तक 30 फीसदी से ज्यादा बढ़ सकती ... एसससीओ बैठक में हिस्सा लेने नई दिल्ली पहुंचे पाकिस्तानी मंत्री मुसादिक मसूद मलिक, सीमा पार आतंकवाद क... फिक्की के मंच से दिए गए पीएम मोदी के बयान पर राहुल गांधी का तीखा पलटवार, कहा—यह उद्योगपतियों पर आरोप... सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बेंगलुरु के अधूरे हाउसिंग प्रोजेक्ट के 4,500 घर खरीदारों को फ्लैट मिलने...
देश

निगम की संपत्तियां फ्री होल्ड करने को लेकर कलेक्टर से मिला चेंबर

रायपुर: निगम की संपत्तियों को फ्री होल्ड किया जाना चाहिए। इसे लेकर मंगलवार को छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कामर्स ने कलेक्टर सौरभ कुमार को ज्ञापन सौंपा। चेंबर अध्यक्ष अमर पारवानी ने बताया कि प्रदेश के प्रमुख शहरों में स्थित लगभग सभी बाजार नगर निगम द्वारा लीज में दिए में गए हैं। इन्हें फ्री होल्ड किए जाने से प्रदेश के व्यापार-व्यावसाय में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी बाजारों में रजिस्ट्री फ्री होल्ड कराने की अनुमति मिलने से व्यापारी अपनी दुकानों को हस्तांतरित कर सकेंगे।

उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा लीज होल्ड संपत्तियों को फ्री होल्ड करने का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में इंडस्ट्रियल, हाऊसिंग बोर्ड, आरडीए की संपत्तियों को लीज होल्ड से फ्री होल्ड करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इस अवसर पर कार्यक्री अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, राजेंद्र जग्गी सहित बहुत से व्यापारी उपस्थित थे।

विदेशी ई-कामर्स कंपनियों पर हो कार्रवाई

कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने मांग की है कि विदेशी ई-कामर्स कंपनियों पर कार्रवाई की जाए। इन कंपनियों द्वारा किसी भी प्रकार से नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। इसकी वजह से देश का खुदरा व्यापार काफी हद तक प्रभावित हो रहा है। कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी का कहना है कि इसके साथ ही ई कामर्स के नए नियमों को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए

नए नियमों के लागू होने से ई कामर्स व्यापार में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि इस साल भी पिछले साल की तरह त्योहारों में बाजारों में देसी उत्पाद ही देखने को मिलेंगे। देसी वस्तुओं की खरीदारी के लिए उपभोक्ताओं में जागरुकता भी फैलाई जा रही है।

Related Articles

Back to top button