ब्रेकिंग
नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हुई 'मिशन के रूप में नेतृत्व' पर राष्ट्रीय कार्यशाला, नीति आयोग क... देशभर के हवाई अड्डों पर कम होगी सीआईएसएफ जवानों की तैनाती, निजी सुरक्षा एजेंसियों के गार्ड संभालेंगे... बिहार की राजधानी पटना में बहुचर्चित इरफान हत्याकांड का पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा, पत्नी और उसका ... नोएडा के सेक्टर-126 इलाके में कार के भीतर शराब पी रहे युवकों के साथ भीषण हादसा, आग की चपेट में आने स... उत्तराखंड में सड़क हादसों का कहर, महज चौबीस घंटे के भीतर अलग-अलग दुर्घटनाओं में सत्रह लोगों की दर्दन... उत्तर प्रदेश के गोंडा में कथा के दौरान धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान, यज्ञ में बाधा और सोशल म... मदुरै तनिष्क शोरूम लूटकांड में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, मुख्य आरोपी निशांत के पास से 6.4 किलो सोन... दिल्ली सरकार का ऐतिहासिक फैसला, राजधानी के ट्रांसजेंडर समुदाय को मिलेगा आयुष्मान भारत योजना का लाभ सर्दियों के मौसम में सेहत का खजाना है आंवला और करीपत्ता की स्वादिष्ट पोडी, जानिए बनाने की आसान विधि मेटा ने इंस्टाग्राम के सुझाव प्रणाली में किए बड़े बदलाव, यूजर्स को अब कम गुणवत्ता और संवेदनशील कंटें...
खेल

Covid की दवाओं पर रियायत जारी रहेगी, कैंसर की दवाएं भी सस्‍ती कीं

नई दिल्‍ली। GST Council ने कई फैसलों में कोविड-19 से संबंधित दवाओं पर रियायती दरों की समयसीमा को बढ़ाने का फैसला किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने परिषद की 45वीं बैठक के समापन के बाद और कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद पहली बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए कहा, हमने कुछ लोगों के अनुकूल निर्णय लिए हैं।

उन्होंने कहा कि कोविड और संबंधित दवाओं के लिए शुल्क छूट और रियायती दरों की समयसीमा को 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2021 कर दिया गया है। सीतारमण ने कहा कि परिषद ने केवल व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित मस्कुलर एट्रोफी के इलाज के लिए दवाओं पर कर छूट दी है और कैंसर के इलाज के लिए दवाओं पर शुल्क 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है।

पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी में शामिल किए जाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि अधिकांश सदस्य मौजूदा समय में इस विचार का विरोध कर रहे हैं। सीतारमण ने कहा कि इस मुद्दे पर बैठक में विचार-विमर्श किया गया था, क्योंकि इसे केरल उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर अंतिम समय में एजेंडे में जोड़ा गया था।

उन्होंने कहा कि हालांकि, परिषद के सदस्यों ने पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए मौजूदा चरण को उपयुक्त समय के रूप में नहीं पाया। यह व्यापक रूप से अनुमान लगाया गया था कि पेट्रोल और डीजल की रिकॉर्ड उच्च कीमतों को कम करने के लिए इस तरह के कदम की शुरुआत की जा सकती है।

इसके अलावा, परिषद ने 30 सितंबर, 2022 तक पट्टे पर दिए गए विमानों के आयात और जहाज या हवाई द्वारा माल के निर्यात पर जीएसटी से छूट दी गई है। इसके अलावा, डीजल के साथ मिश्रित करने के लिए ओएमसी को आपूर्ति किए जाने वाले बायो-डीजल पर दरों को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

हालांकि, परिषद ने रेलवे के पुजरें, लोकोमोटिव और अन्य सामानों पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 कर दिया। इसके अतिरिक्त, सभी प्रकार के पेन और उनके पुर्जों पर 18 प्रतिशत की एक समान दर से कर लगेगा।

Related Articles

Back to top button