ब्रेकिंग
तकनीकी खामी, बड़ी लापरवाही या साइबर अटैक? आखिर कैसे क्रैश हुआ प्लेन? आज तेज हवाओं के साथ होगी बारिश! भीषण गर्मी से मिलेगी राहत, IMD ने दी जानकारी 15 जून को कैंची धाम में लगेगा खास भोग, श्रद्धालुओं को बांटे जाएंगे मालपुए ‘गुलशन कुमार’ मर्डर का खुलासा, वर्चस्व की जंग में गैंगस्टर की हत्या; 5 आरोपी अरेस्ट BJ मेडिकल कॉलेज के 4 छात्रों की मौत, एक अभी भी लापता; रेस्क्यू टीम कर रही तलाश मछली पालन में बिहार बना आत्मनिर्भर, 20 साल में कैसे बढ़ा 3 गुना उत्पादन? स्ट्रिक्ट ट्रैफिक प्लान, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम… कैंची धाम के स्थापना दिवस पर ये होंगे अरेंजमेंट्... अयोध्या में ऊंची इमारत के निर्माण पर बना नया कानून, मनमानी करने पर जमींदोज होंगे घर इन खाताधारकों को Bank से आ सकते हैं Notice, जल्दी से पढ़ लें ये खबर 4.5 किलो Heroin व Drug Money सहित 2 Smugglers गिरफ्तार, Pakistan से जुड़े तार
देश

अब किसी व्यक्ति भी को घोषित किया जा सकता है आतंकी, राज्यसभा में पास हुआ ये बिल

एक के बाद एक बिल राज्यसभा में पास होने के बाद अब राज्यसभा से UAPA बिल पास हो गया है। बिल के पक्ष में 147 और विपक्ष में 42 वोट पड़े। बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने का प्रस्ताव पहले ही गिर चुका था। लोकसभा से इस बिल को मंजूरी दी जा चुकी है अब कानून में संशोधन करने का रास्ता साफ हो गया है। इस बिल में संगठन के अलावा किसी व्यक्ति को भी आतंकी घोषित करने का प्रावधान शामिल किया गया है। अब अगर किसी व्यक्ति पर आतंकी होने का शक होता है तो उस पर कार्रवाई का जाएगी।

गैरकानूनी गतिविधि की रोकथाम के लिए संशोधन बिल 2019 राज्यसभा में पास हो गया। इस बिल के पास होने से पहले राज्यसभा में लंबी बहस हुई। लोकसभा में यह बिल 24 जुलाई को पास हो गया था। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष  ने चर्चा के दौरान इस बिल का विरोध किया और इसे लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए गए।

इस कानून के पास हो जाने के बाद अब आतंकी संगठनों और आतंकियों की संपत्ति को डीजीपी की अनुमति के साथ जब्त किया जा सकेगा। वहीं राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अगर ऐसे मामलों की जांच कर रही है तो उसे एनआईए के महानिदेशक की मंजूरी लेनी होगी। इस संशोधन के बाद से अब ऐसे संगठनों और व्यक्तियों को आतंकी घोषित किया जा सकेगा जो किसी आतंकी घटना में शामिल हों या उन्होंने ऐसी घटना को अंजाम दिया हो। या फिर आतंकी घटनाओं की तैयारी करने वालों पर भी अब केंद्र सरकार शिकंजा कस सकेगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button