अलविदा 2021: दिल्ली में कोविड की दूसरी लहर से जूझती दिखी सरकार, जाते-जाते भी लगी पाबंदियां

दिल्ली सरकार को 2021 में कोविड महामारी की दूसरी लहर और ऑक्सीजन तथा अस्पतालों में बिस्तरों की गंभीर कमी से जूझना पड़ा। इसके अलावा इस साल कई कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन भी हुआ। इसी साल उसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित होने का भी झटका लगा जिससे सत्तारूढ़ सरकार पर उपराज्यपाल का प्रभुत्व स्थापित हो गया। जैसे ही दिल्ली में जनजीवन सामान्य हो रहा था तो अप्रैल में पूरी ताकत से आयी महामारी की दूसरी लहर ने उसे झकझोर के रख दिया। अप्रैल-मई में आम आदमी पार्टी की सरकार चिकित्सीय ऑक्सीजन, दवाओं, अस्पतालों में बिस्तरों और अन्य सामान की भारी कमी से जूझती दिखी और साथ ही हर दिन कोरोना वायरस के करीब 20,000 मामलों ने स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को दबाव में डाल दिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में पूरा सरकारी तंत्र स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ते दबाव को कम करने में लग गया और इसके साथ ही सामने आ रही हृदय विदारक कहानियों और दृश्यों ने सभी झकझोर के रख दिया।

महामारी की इस लहर में सैकड़ों लोगों ने जान गंवा दी जबकि सरकार का चिकित्सीय ऑक्सीजन और दवाओं को लेकर केंद्र से टकराव हो गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2021 उन कई मुद्दों में से एक है जिसे लेकर एक तरफ केजरीवाल सरकार और केंद्र और दूसरी तरफ उसके प्रतिनिधि उपराज्यपाल के बीच टकराव हुआ। केजरीवाल ने इस विधेयक को दिल्ली के लोगों का ‘‘अपमान” बताया। दोनों पक्षों के बीच राशन को घर-घर तक पहुंचाने की योजना, दिल्ली दंगा मामलों की सुनवाई के लिए विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति और केजरीवाल सरकार के पुलिस के उस प्रस्ताव को ठुकराने को लेकर टकराव और बढ़ गया जिसमें स्टेडियमों को कृषि कानून विरोधी प्रदर्शनकारियों को रखने की जगह में बदलने के लिए कहा गया। इसके अलावा केजरीवाल सरकार ने जनवरी में शुरू हुए टीकाकरण अभियान को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा और उस पर दूसरे देशों को टीकों का निर्यात करने और भारत के लोगों को टीके की खुराक न देने का आरोप लगाया।