ब्रेकिंग
Jharkhand Missing Case: मानसिक विक्षिप्तता के कारण दो दशक पहले घर से निकले थे अवधेश राम, पुलिस और एन... Jamshedpur News: जुगसलाई में पुलिस ने नाकाम की हत्या की साजिश, जिला बदर अपराधी समेत 10 आरोपी गिरफ्ता... Ranchi News: रांची में बीजेपी और कांग्रेस आमने-सामने, प्रदर्शन के दौरान जमकर हुई नारेबाजी और फेंके ग... Dhanbad News: धनबाद-गोमो रेलखंड पर ट्रेन की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत, राजधानी एक्सप्रेस को रोक... Ranchi News: डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में भारी बवाल, छात्र संगठनों और शिक्षकों के बीच... Jharkhand News: पश्चिमी सिंहभूम में चमत्कार, मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला इलाज के बाद सकुशल अपने घर... Bokaro News: जंतर-मंतर पर छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में बोकारो में कांग्रेस का प्रदर्शन, शिक्षा ... Palamu News: चर्चित विनीत तिवारी अपहरण हत्याकांड का मुख्य आरोपी प्रशांत तिवारी झांसी से गिरफ्तार, पु... Dhamtari News: स्वीडन में चमके धमतरी के सत्यांशु दीप, स्पेशल ओलंपिक्स गोथिया कप में भारत को दिलाया क... Kawardha News: प्रधानमंत्री जन-मन योजना से बदली कवर्धा के वनांचल की तस्वीर, 3 किमी लंबी पक्की सड़क से...
मध्यप्रदेश

‘टॉप अचीवर कैटेगरी इन सिटीजन सर्विसेज’ में MP को मिला पुरस्कार, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया सम्मानित

भोपाल : केन्द्र सरकार द्वारा बिजनेस रिफार्म्स एक्शन प्लान-2022 के सफल क्रियान्वयन के लिये मध्यप्रदेश को “टॉप अचीवर कैटेगरी इन सिटीजन सर्विसेज” में केन्द्र सरकार ने सम्मानित किया है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश संवर्धन राघवेन्द्र सिंह को सम्मान प्रदान किया। मध्यप्रदेश द्वारा उद्योगों एवं नागरिक सुविधाओं के लिये किए गए नवाचारों एवं प्रोसेस सिंपलीफिकेशन को डीपीआईआईटी (उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग) केन्द्र सरकार के द्वारा सराहा गया है।

मध्यप्रदेश राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा क्रियान्वित ऑनलाइन पोर्टल जैसे श्रम सेवा पोर्टल, इन्वेस्ट पोर्टल, ई नगरपालिका, आरसीएमएस, साइबर तहसील, संपदा, एमपीई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल आदि पर उपलब्ध सेवाओं के मूल्यांकन आधार पर प्रदेश को यह अवार्ड दिया गया हैं।

मध्यप्रदेश में “ईज ऑफ लिविंग” एवं “ईज ऑफ डूइंज बिजनेस” को और अधिक सुदृढ़ करने के लिये सभी विभागों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। विभागों द्वारा अधिनियम एवं नियमों का सरलीकृत किया जा रहा हैं। नए अपग्रेड सिस्टम जैसे साइबर तहसील और संपदा 2.0 इसमें सहायक हैं।

Related Articles

Back to top button