म्यांमार में रोहिंग्या हिंसा को लेकर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का बड़ा खुलासा, 2017 के सैन्य अभियान में करीब 10 हजार लोगों की हुई थी हत्या

द हेग/नई दिल्ली: म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के विरुद्ध हुई भीषण हिंसा को लेकर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण खुलासा किया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि उपलब्ध ठोस साक्ष्यों से यह प्रमाणित होता है कि वर्ष 2017 में म्यांमार के सैन्य अभियान के दौरान वहां के सुरक्षा बलों ने लगभग 10 हजार रोहिंग्या लोगों की हत्या कर दी थी। इस क्रूर अभियान के दौरान महिलाओं के साथ बड़े पैमाने पर यौन हिंसा, मासूम बच्चों पर जानलेवा हमले और अपनी जान बचाकर भाग रहे निहत्थे लोगों पर भी अमानवीय अत्याचार किए गए। लगभग एक दशक से वैश्विक मंच पर न्याय की गुहार लगा रहे रोहिंग्या समुदाय के लिए यह घटनाक्रम बेहद निर्णायक माना जा रहा है।
15 जजों की पीठ ने की करीब तीन घंटे तक सुनवाई, रखाइन प्रांत के सैन्य अभियान पर केंद्रित है पूरा मुकदमा
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में इस संवेदनशील मामले पर लगभग तीन घंटे तक गहन सुनवाई चली, जिसमें इस बात पर विचार किया जा रहा है कि क्या म्यांमार की सेना ने सुनियोजित तरीके से रोहिंग्या समुदाय का नरसंहार किया था। वर्ष 2017 में म्यांमार के रखाइन प्रांत में चलाए गए इस खूनी सैन्य अभियान के कारण लाखों रोहिंग्या नागरिकों को अपना पुश्तैनी घर छोड़कर पड़ोसी देश बांग्लादेश में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा था। 15 न्यायाधीशों वाली इस सर्वोच्च अंतरराष्ट्रीय पीठ के विस्तृत फैसले को पढ़े जाने में भी लगभग तीन घंटे का समय लगने की बात कही गई है।
7 लाख से ज्यादा रोहिंग्या लोगों को छोड़ना पड़ा था देश, साल 2019 में गाम्बिया ने दायर किया था मुकदमा
पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो अगस्त 2017 में एक रोहिंग्या विद्रोही समूह के हमले के जवाब में म्यांमार की सेना ने व्यापक सैन्य कार्रवाई शुरू की थी। इस दौरान सामूहिक हत्याओं, महिलाओं के साथ दुष्कर्म और पूरे के पूरे गांवों व घरों को आग के हवाले करने की भयावह घटनाएं सामने आई थीं। इस भीषण हिंसा से बचकर 7 लाख से अधिक रोहिंग्या लोगों ने पलायन कर बांग्लादेश में पनाह ली थी। रोहिंग्या समुदाय पर हुए इन जघन्य अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाते हुए मुस्लिम-बहुल अफ्रीकी देश गाम्बिया ने वर्ष 2019 में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में म्यांमार के विरुद्ध यह ऐतिहासिक मुकदमा दायर किया था।
1948 के समझौते के उल्लंघन का गाम्बिया ने लगाया था आरोप, म्यांमार ने दी आतंकवाद विरोधी अभियान की दलील
अपनी याचिका में गाम्बिया ने यह गंभीर आरोप लगाया था कि म्यांमार ने वर्ष 1948 के अंतरराष्ट्रीय नरसंहार रोकथाम समझौते (जेनोसाइड कन्वेंशन) का सीधा उल्लंघन किया है। गाम्बिया ने अदालत से आग्रह किया था कि म्यांमार को रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ सभी हिंसक गतिविधियों को तत्काल रोकने का आदेश दिया जाए और इस नरसंहार के लिए जिम्मेदार दोषियों को सख्त सजा सुनिश्चित की जाए। दूसरी ओर, म्यांमार ने इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए अपनी सफाई में यह दलील दी थी कि उसकी सैन्य कार्रवाई किसी समुदाय के नरसंहार के लिए नहीं, बल्कि आतंकवाद के खात्मे के लिए चलाया गया एक अभियान थी। उल्लेखनीय है कि इस मामले में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का यह रुख ऐसे महत्वपूर्ण समय पर सामने आया है, जब यही अदालत गाजा संघर्ष और यूक्रेन युद्ध से जुड़े नरसंहार के गंभीर आरोपों पर भी सुनवाई कर रही है।





