नई दिल्ली । पश्चिम बंगाल में बीजेपी के दलित मटुआ नेताओं ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को तत्काल लागू करने की मांग की है। इसके साथ-साथ बीजेपी ने सोमवार को सोमवार को 1971 के उन हिंदू शरणार्थियों को श्रद्धांजलि देने का फैसला किया जिनका 1979 में कथित रूप से नरसंहार किया गया था।
पीड़ितों, जिनमें दलितों का एक बड़ा वर्ग शामिल था, को पुलिस ने 31 जनवरी, 1979 को सुंदरबन में मारीचझापी द्वीप पर कथित रूप से मार गिराया था। ये वो दौर था जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के आइकन माने जाने वाले ज्योति बसु पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। 1977 से 2011 तक बंगाल पर शासन करने वाली पूर्ववर्ती वाम मोर्चा सरकार ने कहा कि ऐसा कोई नरसंहार नहीं हुआ था। हालांकि, पिछली सरकार के दावे के उलट कई उपन्यासों और रिसर्च पेपरों में मरने वालों की संख्या कुछ सौ से कुछ हजार के बीच बताई जाती है। बसु ने 9 फरवरी, 1979 को विधानसभा में केवल दो लोगों की मौत का जिक्र किया था। यह घटना उस समय हुई जब पुलिस ने उन्हें भूमि पर कब्जा करने और सुंदरबन की मैंग्रोव वनस्पति को नष्ट करने के लिए हटा रही थी। पश्चिम बंगाल में मटुआ लोग बड़े दलित नामशूद्र समुदाय का हिस्सा हैं जो 1947 में भारत के विभाजन और धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए 1971 के युद्ध के दौरान पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से चले गए थे। सोमवार को, बंगाल भाजपा के राज्य महासचिव और विधायक अग्निमित्र पॉल और मटुआ समुदाय के दो विधायक, अंबिका रॉय और अशोक कीर्तनिया, एक सभा को संबोधित करने और शहीद के स्तंभ पर फूल चढ़ाने के लिए, मारीचझापी के बगल में स्थित कुमिरमारी द्वीप पर पहुंचे। रॉय और कीर्तनिया दोनों केंद्रीय राज्य मंत्री और अखिल भारतीय मटुआ महासंघ के अध्यक्ष शांतनु ठाकुर के करीबी हैं, जिन्होंने चार मटुआ समुदाय के विधायकों के साथ 4 जनवरी को पश्चिम बंगाल बीजेपी के सभी व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ दिए थे। इन लोगों ने कहा कि उनका समुदाय नहीं था। ग्रुप छोड़े जाने को लेकर इन लोगों ने कहा था कि 22 दिसंबर को राज्यव्यापी फेरबदल के दौरान गठित संगठनात्मक समितियों में उनके समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। कीर्तनिया ने कहा कि वे किसी के निर्देश पर मारीचझापी नहीं गए। वे बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थियों की उदासीनता को जानने आए हैं। जो सुंदरबन में बड़ी संख्या में रहते हैं।
