संविदा नियमितीकरण रथयात्रा का आम आमदी पार्टी ने किया समर्थन, जांजगीर चांपा में पार्टी के पदाधिकारियों ने मुलाकात
रायपुर, 16 मई 2023, छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी संघ के बैनर तले राज्य के सभी विभागों के संविदा कर्मचारी 16 मई यानी आज से प्रत्येक जिले में ‘संविदा नियमितीकरण रथ यात्रा अब नहीं तो कब’ के थीम पर जांजगीर-चांपा से ‘नियमितीकरण रथ यात्रा’ शुरू कर दी है। जिसका आम आदमी पार्टी ने समर्थन करने का ऐलान किया है। इसी बीच जांजगीर-चांपा में ‘आप’ के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष आनंद प्रकाश मिरी ने पदाधिकारियों समेत कर्मचारियों से मुलाकात की और उनकी मांगों का समर्थन किया। आनंद प्रकाश मिरी ने कहा कि वादा करके सत्ता में आई भूपेश सरकार ने साढ़े चार साल बाद भी संविदा कर्मचारियों से वादाखिलाफी कर रही है। विधानसभा चुनाव बीत जाने के बाद एक बार भी इन संविदा कर्मचारियों की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुध नहीं ली।
आनंद प्रकाश मिरी ने कहा कि आम आदमी पार्टी प्रदेश के सभी जिलों में संविदा कर्मचारियों के रथ यात्रा का समर्थन करेगी। पार्टी अनियमित कर्मचारियों के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। साढ़े चार साल बाद भी जन घोषणा पत्र में किए गए नियमितिकरण के वादे को भूपेश सरकार ने पूरा नहीं किया। अनियमित कर्मचारियों के साथ भूपेश सरकार ने धोखा किया है। आज राज्य का हर विभाग का प्रत्येक संविदा कर्मचारी आक्रोशित हैं। उन्होंने कहा कि सीएम भूपेश बघेल ने 14 फरवरी 2019 को कर्मचारियों के मंच से ये घोषणा की थी की ये किसानों का वर्ष है। अगला वर्ष कर्मचारियों का होगा।
‘आप’ वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि भूपेश सरकार को सत्ता में आए चार साल से अधिक का समय बीत गया है, लेकिन कर्मचारियों से किए उनके वादे अब तक पूरे नहीं हुए हैं। जब वो विपक्ष में थे, तब वे संविदा कर्मियों के धरनास्थल पर आते थे। अपने मेनिफेस्टो में भी उन्होंने सभी अनियमित कर्मियों को नियमित करने का लिखित वादा किया था। लेकिन अब अपने आखिरी बजट में भी उन्होंने इस मामले पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि 54 सरकारी विभागों में करीब 45 हजार संविदा कर्मी तैनात हैं। जो सरकार द्वारा नियमितीकरण की आस सालों से लगाए हुए हैं।
आनंद प्रकाश मिरी ने कहा कि आम आदमी पार्टी भूपेश सरकार से मांग करती है कि 2018 में अपने घोषणा पत्र में किए गए वादे के मुताबिक अनियमित कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से नियमित किया जाए। आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनते ही मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की घोषणा कर दी और पहली कैबिनेट बैठक में आदेश जारी हो गया।